सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीने तयार केलेला अहवाल सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक असून त्याआधारे तयार होणारे नवीन सांस्कृतिक धोरण राज्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्राला अग्रेसर बनविणारे ठरेल असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी (२५ मे) व्यक्त केला. सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन समितीचा अंतिम अहवाल त्यांना सादर केला. त्याप्रसंगी सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. (Sudhir Mungantiwar)
यावेळी बोलतांना सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) पुढे म्हणाले की, आजवरच्या सांस्कृतिक धोरणात नवे धोरण सर्वोत्कृष्ट ठरेल असा मला विश्वास आहे. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या कार्याध्यक्षतेखालील या समितीने वर्षभर अतिशय मेहनत या अहवालाकरता घेतली आहे. राज्यातील विविध भागात दौरे करून विविध क्षेत्रातील तज्ञ आणि दिग्गजांशी चर्चा केली आहे. अनेक संस्था आणि संघटनांशी संवाद साधला आहे. विषयवार दहा उपसमित्या त्यांनी गठित केल्या होत्या. त्यांच्या अनेक बैठका वर्षभरात घेतल्या आहेत. आजवर एवढा विस्तृत अभ्यास क्वचितच केला गेला असेल, असे सांगून सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की या विस्तृत अहवालातील शिफरशींवर आधारित तयार होणारे नवीन सांस्कृतिक धोरण त्यामुळेच सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक असेल, तसेच ते राज्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्राला देशात अग्रेसर व अव्वल बनविणारे ठरेल. (Sudhir Mungantiwar)
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : पंधरा-वीस दिवसाने फेरमतदानाची मागणी करणे हे हास्यास्पद – सुनिल तटकरे)
या कार्यात लोकसहभाग अजून वाढविण्याकरीता आणि जनजागृती करण्याकरता सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या सदस्यांनी राज्यातील विविध भागात दौरे करून जनतेशी संवाद साधावा आणि या अहवालात सुचविण्यात आलेल्या तरतुदी आणि धोरणविषयक शिफारशींबाबत जनजागृती करावी. जनतेकडूनही विविध सूचना मागवाव्यात असेही त्यांनी सूचविले. याप्रसंगी बोलतांना समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी समितीची सर्वसाधारण कार्यपद्धती, घेतलेल्या बैठका, विविध उपसमित्यांचे कार्य आणि अहवालात सूचविलेल्या बाबी यांची थोडक्यात महिती मंत्र्यांना दिली. या अहवालात प्रस्तावना, समितीची कार्यपद्धती, विविध भेटींवर आधारित नीरिक्षणे, धोरणापलिकडील दृष्टी, धोरणात्मक शिफारशी आणि कार्यात्मक शिफारशी आणि उपसमित्यांच्या मूळ शिफारशी अशी विविध प्रकरणे आहेत. (Sudhir Mungantiwar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community