विषमता दूर करण्याच्या नावाखाली Inheritance Tax ची भारतात ‘घुसखोरी’

173

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी भारतामध्ये इंन्हेरिटन्स टॅक्स (Inheritance Tax) म्हणजेच वारसा कराचा मुद्दा उकरून काढून स्वतःवर पदाचा राजीनामा देण्याची राजकीय आपत्ती ओढवून घेतली परंतु ही बाब केवळ राजकीय आपत्तीपूरतीच मर्यादित न राहता आता त्यापुढे सरकली असून एका फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञाने संशोधनाच्या नावाखाली भारतात वारसा कराचा शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

थॉमस पिकेटी असे फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञाचे नाव असून त्यांनी भारतात 10 कोटी पेक्षा जास्त निव्वळ संपत्ती असलेल्या लोकांवर 2 % संपत्ती कर आणि 33 % वारसा कर लावण्याची शिफारस केल्याचे त्यांच्या संशोधन अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यातून देशातल्या संपत्तीचे व्यवस्थित वाटप होऊन विषमता निर्मूलनासाठी त्याचा लाभ होईल, असा दावा फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञाने केला आहे. पण एकूण संशोधनाच्या नावाखाली आणि विषमता दूर करण्याच्या आवरणाखाली भारतात इंहेरिटन्स टॅक्स (Inheritance Tax) म्हणजेच वारसा कर या मुद्द्याचा शिरकाव करण्याचा डाव यातून उघड झाला आहे.

(हेही वाचा Lok Sabha Election 2024: मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आणि आक्षेपार्ह व्हायरल व्हिडियो; शरद पवार गटाच्या आरोपाबाबत निवडणूक आयोग काय म्हणाले?)

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात वारसा कराबाबत देशभरात मोठा हंगामा झाला आणि निवडणुकीचा मोठा मुद्दाही बनला. काँग्रेस नेते आणि राहुल गांधी यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराबाबत बोलताना भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर पितृदा यांना इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला त्यामुळे वारसा कराचा मुद्दा शांत झाल्यासारखे वाटले पण आता संशोधनाच्या नावाखाली आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या आवरणाखाली वारसा कराचा मुद्दा पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे.

10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्या श्रीमंत लोकांवर 2 % संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स) आणि 33 % वारसा कर लावला तर आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदत होऊ शकते, तसेच अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ मिळू शकतो कारण सरकार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या 2.73 % इतका मोठा महसूल मिळू शकतो, असा दावा पिकेटी यांनी केला आहे.

वारसा कराचा प्रभाव कोणावर पडणार??

रिसर्च अहवालात अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले की भारतात दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ संपत्ती असलेल्या लोकांवर प्रस्तावित कर लादला तर त्याचा फार कमी लोकांवर परिणाम होईल. अहवालानुसार, 99.96 % प्रौढ लोक या प्रस्तावित करांमुळे प्रभावित होणार नाहीत कारण 10 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या लोकांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. यापूर्वीही अनेक अहवाल आणि संशोधनातून आर्थिक विषमतेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. संशोधन अहवालानुसार 2014 – 15 ते 2022 – 23 या काळात आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढली असून श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत गेले, तर सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी फक्त 1 % लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या 40 % हून अधिक संपत्ती होती, हे प्रमाण दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, अमेरिकेसह अनेक देशांपेक्षा जास्त आहे, हे नॅरेटिव्ह हा वारसा हक्क (Inheritance Tax) कर शिफारस संशोधनाचा बेस आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.