मराठा-ओबीसी आरक्षण पेटणार?

राज्यात कोविडचे संकट असताना ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढवली ती म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्यावरून! आधीच मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यावर ठाकरे सरकारची झोप उडालेली असताना आता ओबीसी समाजासाठी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने धक्कादायक निकाल दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजासोबत ओबीसी समाज देखील आक्रमक होणार असून, त्याचा नेमका ठाकरे सरकारवर परिणाम होणार आणि भविष्यात या दोन्ही आरक्षणाचा मुद्दा आणखी चिघळणार हे मात्र नक्की.

राजेंच्या मनात काय शिजतंय?

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय दिल्याने जसा हा ठाकरे सरकारसाठी धक्कादायक निकाल होता, तसाच राज्यातील मराठा समाजातील नेत्यांसाठी देखील हा निकाल धक्कादायक आहे. आधीच मराठा समाज सुरुवातीपासूनच राज्यातील मराठा नेत्यांच्या विरोधात असताना आरक्षण मिळूनही ते टिकवता न आल्याने आता सर्वच मराठा नेते रडारवर आहेत. त्याचमुळे आता मराठा नेते पुढे सरसावले असून, काही नेते तर आंदोलनाची देखील भाषा करू लागले आहेत. भारतीय जनता पार्टीतील मराठा नेते ‘हे ठाकरे सरकारचे अपयश आहे’, हेच दाखवताना दिसत आहेत. एवढेच नाही संभाजी राजेंनी तर सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ते मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आता तर त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांचीही भेट घेतली. एवढेच नाही तर पाच मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर संभाजी राजे स्वत: रायगडावर जाऊन आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. त्यामुळे राजे एकीकडे सर्वांची भेट घेत आहेत आणि दुसरीकडे भाजपविरोध देखील त्यांचा लपलेला नाही त्यामुळे राजे दुसरा पक्ष काढण्याच्या तयारीत तर नाही ना, अशी शंका देखील उपस्थित होऊ लागली आहे. एवढेच नाही तर सत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे राजसत्तेसाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या चर्चांनी देखील जोर धरला आहे. संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घेतला तर मी त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे. आता राजकारणात शिळेपणा आला आहे. त्यांनी भूमिका घेतली तर ताजेपणा येईल. मी  शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी अस्पृश्य आहे. माझी इच्छा नसतानाही ते मला भाजपकडे ढकलत आहेत. पण मला त्यांच्याकडे जायचे नाही. मात्र, मी संभाजी राजेंबरोबर जायला तयार आहे, असे देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. त्यामुळे राजे प्रस्थापितांना तर धक्का देण्यासाठी मराठा कार्ड वापरत राज्यात नवे राजकीय समीकरणाच्या शोधात नाही ना? आणि त्यांचे असे समीकरण असेल तर ते किती यशस्वी ठरेल असा हा जरी पुढचा मुद्दा असला तरी राजे मात्र प्रस्थापितांना घाम फोडणार हे मात्र नक्की.

(हेही वाचा : सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय! आता तरी जागे व्हा!)

आता ओबीसी आरक्षणाचीही भर!

संभाजी राजे सध्या मराठा आरक्षणावरून रान पेटवत असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. या निकालामुळे आता मराठा समाजापाठोपाठ ओबीसी समाज देखील रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करू लागला आहे. ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला असून, ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण द्या, अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाने केली आहे. आता कुठे तरी ओबीसी समाजातील तरुणांना संधी मिळायला लागली आहे. आता जो निर्णय घेतलाय तो ओबीसींवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. ओबीसींची जनगणना करा आणि त्यांना प्रतिनिधित्व द्या. अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकींमध्ये ओबीसींना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा आता ओबीसी जनमोर्चाने दिल्याने मराठा नेत्यांपाठोपाठ आता ओबीसी नेत्यांची देखील धास्ती वाढली आहे. मराठा-ओबीसी हे दोन्ही समाज एकाच वेळी आक्रमक होणे हे सरकार आणि राजकारण्यांना परवडणारे नसल्याने यामध्ये आता खरी कसोटी ही ठाकरे सरकारची लागणार तर आहेच, पण विरोधी पक्षाची देखील कसोटी लागणार आहे. सर्वच पक्षामध्ये ओबीसी नेते आहेत ज्यांचे राजकारण ओबीसी समाजावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांना आपल्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कसरत करावी लागणारच आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांनाही जोर येणार!

आधीच मराठा आरक्षणावरून ठाकरे सरकारमधील नेते आणि विरोधक यांच्यामध्ये घमासाना सुरु असताना आता आणखी भर पडली आहे ती ओबीसी आरक्षणाची..सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरच एकमेकांवर आरोप सुरु झाले असून, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात यायला सर्वस्वी भाजपच जबाबदार असल्याची टीका नाना पटोले यांनी केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे कोर्टाने सांगूनही भाजप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याची टीका केली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना खुद्द या बद्दल पत्र देखील लिहिले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आली नसल्याचे फडणवीस म्हणालेत. त्याचमुळे आता भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार हा वाद आता जोरदार पेटणार यात शंका नाही.

(हेही वाचा : …तर 7 जूनपासून रायगडावरुन आंदोलन करू! संभाजी राजे छत्रपतींची घोषणा )