दिल्लीत 2020 मधील दंगलीप्रकरणी (Delhi Riots 2020) दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवार, 29 मे रोजी शर्जील इमामला जामीन मंजूर केला. त्याच्यावर देशद्रोह आणि बेकायदेशीर कामात सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
(हेही वाचा – ३ दिवसांत माफी मागा…; CM Eknath Shinde यांची Sanjay Raut यांना नोटीस)
आसाम आणि ईशान्येचा उर्वरित भाग देशापासून तोडण्याची धमकी
शर्जील इमामवर (Sharjeel Imam) आसाम आणि ईशान्येचा उर्वरित भाग देशापासून तोडण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. शर्जील इमामने उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) आव्हान दिले होते. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला ज्याने दोषी ठरवल्याच्या प्रकरणात सुनावलेल्या कमाल शिक्षेपैकी निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगली असतानाही त्याला जामीन देण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने शर्जील इमाम आणि दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अपीलकर्त्याला जामीन दिला जाऊ शकतो, असे सांगितले. फिर्यादीनुसार, शर्जील इमामने 13 डिसेंबर 2019 रोजी जामिया मिलिया इस्लामिया आणि 16 डिसेंबर 2019 रोजी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात भाषण करताना आसाम आणि ईशान्येचा उर्वरित भाग देशापासून तोडण्याची धमकी दिली होती.
शर्जील इमामविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल
या प्रकरणाबाबत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेने सुरुवातीला शर्जील इमामविरुद्ध (Sharjeel Imam) देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. नंतर त्याच्यावर यूएपीएच्या कलम 13 अंतर्गत गुन्हाही दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी शर्जील 28 जानेवारी 2020 पासून कोठडीत आहे. शर्जील इमामने ट्रायल कोर्टासमोर दावा केला होता की तो गेल्या 4 वर्षांपासून कोठडीत आहे आणि दोषी आढळल्यास, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम 13 (बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी शिक्षा) गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 7 वर्षे आहे. तर त्याने अर्ध्याहून अधिक शिक्षा भोगली आहे. सीआरपीसीच्या कलम 436-ए नुसार, एखाद्या व्यक्तीने गुन्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या कमाल शिक्षेच्या अर्ध्याहून अधिक शिक्षा तुरुंगात व्यतीत केली असेल तर त्याला (Sharjeel Imam) कोठडीतून सोडले जाऊ शकते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community