येत्या 48 तासांत राज्यातील आचारसंहिता (Election Commission) उठवण्याबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती महायुतीतील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने एबीपी माझाला दिली आहे. महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया (Maharashtra Lok Sabha Election 2024) आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं नुकतीच निवडणूक आयोगाकडे केली होती. राज्य सरकारच्या या मागणीचा येत्या 48 तासांत विचार होऊन राज्यातील आचार संहिता उठवण्याचा मोठा निर्णय आयोग घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Election Commission)
(हेही वाचा –Radhanagari Forest मधील प्राणी गणनेत एकूण १८४ विविध प्राण्यांची गणना)
राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धरणांनी तळ गाठल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई (Drought) निर्माण झाली आहे. याचसोबत काही भागांत अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यात आचार संहिता असल्यानं सरकारी पातळीवर मोठे निर्णय घेता येत नाहीत, तसेच मंत्र्यांना पाहणी दौरेही करता येत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केलेली. दरम्यान, निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारच्या निर्णयाचा गांभीर्यानं विचार केला असून येत्या 48 तासांत आचार संहिता शिथील केली जाण्याची शक्यता आहे. (Election Commission)
(हेही वाचा –Jumbo Mega Block News : येत्या विकेन्डला लोकलच्या ९३० फेऱ्या रद्द, रेल्वे म्हणते वर्क फ्रॉम होम द्या)
देशभरातील लोकसभेचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर 4 जूनला देशात लोकसभा निवडणुकांची मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळे देशभरात निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) आचरसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकांचे सर्व टप्पे पार पडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक संहितेत शिथिलता देण्याची मागणी केली आहे. (Election Commission)
आचारसंहितेचा नियम काय ?
देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच, निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. तर, नव्या सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत ती लागू राहते. या काळात विद्यमान सरकार कोणत्याही प्रकारची नवी घोषणा करू शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जूनला लागणार आहे. निवडणूक निकालानंतर 8 ते 10 दिवसांत नवं सरकार स्थापन होईल. आचारसंहितेमुळे सरकारचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालं आहे. मुख्य सचिवांच्या पत्रानंतर आचारसंहितेच्या निर्बंधातून काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असं मानलं जात आहे. (Election Commission)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community