आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्च्यात व्यस्त! फडणवीसांचा आरोप

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना आता देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीतील ओबीसी मंत्र्यांवरच थेट टीका केली आहे. राज्य सरकारने कायदा काढायला हवा होता, पण आमचे मंत्री मोर्चे काढत होते. जर मंत्र्यांनी मोर्चे काढण्यापेक्षा केसेसमध्ये लक्ष घातले असते, तर ही वेळ आली नसती, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

नेमकं काय म्हणाले फडणवीस?

मला राजकारण करायचे नव्हते. पण काही झाले की मागच्या सरकारकडे बोट दाखवलं जात आहे. पण 15 महिने हे सरकार काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं, तर न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

(हेही वाचाः मराठा-ओबीसी आरक्षण पेटणार?)

सरकारमधले मंत्री खोटारडे

काही मंत्री केवळ खोटं बोलत आहेत. जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा झाली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्रीच येतील. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही मंत्री खोटे बोलत आहेत. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करावा लागेल, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत. मी पाच पत्र देऊन तेच तर सांगत होतो, 15 महिन्यांपासून हेच करतोय. आता तरी जागे व्हा, आता तरी डाटा जमवा. पण सरकारने अजून काहीच केले नसल्याची त्यांनी टीका केली.

भाजप सरकारने केला होता युक्तीवाद

ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे, ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला देण्यात आला होता. भाजप सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असे आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

(हेही वाचाः सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय! आता तरी जागे व्हा!)

ओबीसांना न्याय देण्यासाठी पावले उचलावीत 

आता निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात 50 टक्यांच्या आत जे आरक्षण आहे ते वाचवू शकू. नंदुरबार, पालघर इथे फटका बसू शकतो, तो बसू नये यासाठी वेगळा विचार करुन तिथे न्याय देता येईल. मात्र किमान इतरत्र ओबीसी आरक्षण हे पुनर्स्थापन होईल यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावी, अशी आमची मागणी असल्याचे फडणवीस म्हणाले.