देशात प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे; सरकारी जागेवर धार्मिक वास्तू बांधता येणार नाहीत. असे झाल्यास इतर धर्मांच्या लोकांनी अवैधपणे बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारी जागेवर बेकायदेशीपणे बांधण्यात आलेली धार्मिक स्थळे ६ महिन्यांमध्ये हटवावीत, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) केरळ सरकारला दिला.
केरळमधील ‘प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड’च्या जागेवर काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अतिक्रमण करून त्याठिकाणी काही प्रतिमा ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती. ‘ही जागा सरकारी असून या मूर्ती हटवण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
सरकारी जागेवर बेकायदेशीरपणे वास्तू बांधणे योग्य आहे का ? – न्यायालय
उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, अनेकदा सरकारी भूमीवर काही दगड किंवा क्रॉस ठेवून त्याची पूजा केली जाते. त्यानंतर तिथे अस्थायी किंवा स्थायी बांधकाम केले जाते. अशा प्रकारे सरकारी भूमीवर धार्मिक वास्तू बांधणे योग्य नाही. अशाने २ धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हिंदु पौराणिक कथेनुसार देव सगळीकडे आहे; मग अशा प्रकारे सरकारी भूमीवर बेकायदेशीरपणे वास्तू बांधणे योग्य आहे का ? जर या जागेचा वापर गरिबांच्या कल्याणासाठी केला, तर देव आणखी प्रसन्न होईल आणि आपल्याला आशीर्वाद देईल, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community