- सचिन धानजी
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलाव आणि धरण क्षेत्रांमध्ये यंदा पाण्याची पातळी कमी झाल्याने जुलै आणि सप्टेंबर महिन्याचे नियोजन करत महापालिका प्रशासनाने ३० मे पासून ५ टक्के आणि ५ जूनपासून १० टक्के पाणीकपात (Water Cut) जाहीर केली आहे. मुंबईकरांना पावसाळ्यात तलावातील पाण्याची पातळी वाढेपर्यंत तरी विद्यमान पाण्याचा साठा पुरेल अशा प्रकारे नियोजन करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार त्यांनी पाणीकपात जाहीर केली ही बाब समजण्याजोगी आहे. कपात जाहीर केल्यामुळे नागरिकांना पाण्याचे महत्व समजते आणि धो-धो वापर करणारे मग पाण्याची धार कमी करून वापरायला लागतात. कारण सृष्टीचाच नियम तसा आहे. जेव्हा मुबलक मिळत असतं तेव्हा कसाही त्याचा वापर करा. पण जेव्हा तीच वस्तू मिळायची कमी झाली कि, त्यांचा वापर ते अत्यंत जपून,सांभाळून तथा काटकसरीने करतात. त्यामुळे कपात लागू करणे यावर कुणाचा आक्षेप नसावा.
पावसाळ्यापर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होईल
आक्षेप आहे तो म्हणजे तलावातील पाण्याची पातळी कमी होऊनही महापालिका प्रशासन आणि सरकार हे जनतेला मुर्ख बनवत होते याचे. तलावातील पाणी आटून जलसंकट निर्माण होत असतानाच पाण्याचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीकोनातून कपात लागू करणे अत्यंत आवश्यक होते. मुंबईकरांकडून याबाबत कोणताही विरोध किंवा निषेधही नोंदवला गेला नसता. कारण परिस्थितीची जाण मुंबईकरांना आहे. परंतु मार्च महिन्यामध्ये जेव्हा कपात जाहीर करण्याची गरज होती, तेव्हा महापालिका प्रशासनाने दोन वेळा जाहीर करून ‘मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात (Water Cut) नाही, धरणांत पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध’ असल्याचे माध्यमांद्वारे जनतेला कळवले होते. ज्यात महापालिका प्रशासनाने असे स्पष्ट केले होते ते की, जून ते सप्टेंबर २०२३ दरम्‍यान झालेल्‍या कमी पर्जन्यमानामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा मागील वर्षीपेक्षा तुलनेने कमी झाला असला तरी मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्यात कोणताही परिणाम होणार नाही. राज्य शासनानेदेखील मुंबईसाठी ‘निभावणी साठ्या’तून पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. सद्यस्थितीत मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा कुठलाही मानस नाही. येत्‍या पासाळ्यापर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, अशारितीने नियोजन केलेले आहे. मग जर मार्च महिन्यांपर्यंत प्रशासन यावर ठाम होते, तर मग मे महिन्यांत असे काय झाले की प्रशासनाला पाणीकपात जाहीर करावी लागली.
याचाच अर्थ महापालिकेने मुंबईकरांना फसवले किंवा राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेला फसवले असाच होतो. निवडणुकीच्या तोंडावर पाणीकपात (Water Cut) केल्यास त्याचा परिणाम होईल, मते मागायला जाणाऱ्या उमेदवारांची अडचण होईल, हे टाळण्यासाठीच महापालिका प्रशासनाने ही कपात जाहीर केली नव्हती का? निवडणूक संपल्यानंतर ज्या प्रकारे ही कपात लागू केली ते पाहता यापेक्षा वेगळा अर्थ निघू शकत नाही. निवडणुकीकरताच ही कपात जाहीर न करता पुढे ढकलली होती आणि पाणी साठा पुरेशा प्रमाणात असल्याचे चित्र निर्माण केले, याला महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू हेच जबाबदार आहेत. सरकारशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी महापालिकेची आणि पर्यायाने मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे.
(हेही वाचा ‘उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती; काय म्हणाले Deepak Kesarkar? )
महापालिकेचे जलअभियंता पद हे वैधानिक
धरणातील तथा तलावातील पाण्याने तळ गाठायला सुरुवात केल्यानंतरही पाणीकपात (Water Cut) जाहीर केली जात नाही आणि त्यानंतर मे महिन्यात ही कपात जाहीर केली जाते यातच प्रशासनाचे नियोजन शुन्य कारभाराचे दर्शन घडते. हा नियोजन शुन्य कारभार हा जलअभियंता विभागाचा कारभार सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती आल्यापासूनच निर्माण झाला आहे. महापालिकेचे जलअभियंता पद हे वैधानिक असून त्यांना पाण्यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु मागील दहा ते वीस वर्षांत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी जलअभियंता यांचे अधिकार कमी करून ते पद केवळ शोभेचे बनवून ठेवले आहे. आज कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या दालनाबाहेर जलअभियंता यांना ताटकळत उभे राहावे लागते. साधी पाणी कपातीची प्रेस नोट काढायलाही जलअभियंता यांना अतिरिक्त आयुक्तांची परवानगी लागते, अशी जर आजची परिस्थिती असेल तर या खात्याचा कारभार नियोजन शुन्य होणार नाही तर काय? मुंबईला पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनींचे विस्तीर्ण जाळे ज्याप्रकारे पसरले आहे आणि विविध भागांतील साठवण टाक्यांमधून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा केला जातो, याची माहिती वर्षांनुवर्षे ही प्रणाली हाताळणाऱ्या जलअभियंता यांच्या टिमला असते की केवळ अडीच ते तीन वर्षांकरता आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांना असते? मग सनदी अधिकाऱ्यांचा महापालिकेच्या जलअभियंता विभागांत हस्तक्षेप का? पाणी कपातीपासून ते छोट्या प्रकारच्या जलवाहिनी दुरुस्ती यांच्या कामांसाठीही जर अतिरिक्त आयुक्तांची परवानगी लागत असेल तर या विभागाचे महत्त्वच काय उरणार? म्हणजे उद्या काही विपरीत तथा चुकीचे घडले तर जलअभियंता यांना दोष द्यायचा आणि अतिरिक्त आयुक्त नामनिराळे राहणार आणि चांगले घडले तर त्यांचे श्रेय अतिरिक्त आयुक्त घेणार हे कुणालाही पटणारे नसेल.
अनुभवी अधिकाऱ्यांची एक फळीच संपली
मुळात पाणीपुरवठा करणारे जलअभियंता विभाग, पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांची देखभाल करणारे पर्जन्य जलवाहिनी विभाग, तसेच दररोज निर्माण होणारा कचरा साफ करण्याचे नियोजन करणारे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यासह मलनि:सारण प्रकल्प, प्रचलन आदी विभागांमधील अभियंत्यांना एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते. या बदलीमागील हेतू हाच होता महापालिकेच्या सर्व अभियंत्यांना त्या-त्या विभागांची माहिती ज्ञात व्हावी, त्यांचा अनुभव मिळावा. परंतु आता तशी परिस्थितीच राहिलेली नसून प्रत्येकाला इमारत प्रस्ताव नाहीतर महत्त्वाचे विभाग हवे असते. जिथे काम कमी आणि आराम जास्त, दगदग नाही असे. त्यामुळे जलअभियंता विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पर्जन्य जलवाहिनी विभाग आणि मलनि:सारण वाहिनी प्रकल्प आणि प्रचलन आदी विभागांमध्ये कुणी यायलाच बघत नाहीत. त्यामुळे यापुढे विभागांची प्रणाली योग्य प्रकारे हाताळली जावी याकरता या विभागात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची अन्य विभागांमध्ये बदली होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण बऱ्याचदा बढतीसाठी अन्य विभागांत बदली होती आणि पुन्हा बढती मिळाली तर अन्य विभाग बदली होते. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये अनुभवी अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. याचा परिणाम मुंबईकरांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांवर अशाप्रकारे नियोजन शुन्य कारभारामुळे होतो. जलअभियंता विभागांतील कुसनूर, टि. व्ही. शाह, दिनेश गोंडलिया, मुकुंद पाठक, रमेश बांबळे, अशोक तवाडीया, अरगडे, अजय राठोर यांची नावे जलअभियंता म्हणून लोकांच्या स्मरणात आहेत. शेवटचे अजय राठोड, अरगडे हे सेवा निवृत्त झाल्यानंतर जलअभियंता विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांची एक फळीच संपली. हे सर्व अधिकारी किमान सनदी अधिकाऱ्यांना काही सांगू शकणारे होते, पण आताचे अधिकारी हे अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्देशानुसारच काम करत असल्याने महापालिकेला तोंडावर आपटण्याची वेळ येते.
मुंबईकरांना पाण्याची समस्या पुढील १०० वर्षांत तरी निर्माण होणार नाही
मुंबईत दरवर्षी दोन धरणांमध्ये साठेल इतके दशलक्ष लिटर पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याकरताची यंत्रणा महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्यामुळे गटारे व नाल्यांद्वारे वाहत जाणारे पावसाचे पाणी समुद्राला मिळते. तेच जर पाणी विविध उपाययोजना करून जमिनीत जिरवले मुंबईकरांना आपत्कालिन परिस्थितीत पाण्याचा एक स्त्रोत उपलब्ध होवू शकतो, पण याकडे प्रशासनाचे लक्षच नाही. रेन वॉटर हार्वेंस्टींग आपण बांधकामांमध्ये सक्तीचे करतो, पण ओसी मिळेपर्यंत ही यंत्रणा असते, नंतर ही यंत्रणा कुठे असते याचाच पत्ता इमारतीतील लोकांना नसतो ना विकासाला. पण त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची हिंमतही महापालिका प्रशासनाची होत नाही, त्यामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टींग हे केवळ विकासकाच्या लाभाचे माध्यम झाले आहे. पाजरापोर येथील जलशुद्धीकरणातून प्रक्रिया केल्यानंतर ४० दशलक्ष लिटर खराब पाणी सोडून देण्यात येते. या वाया जाणाऱ्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने पांजरापूर येथे ६० दशलक्ष क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याच्या कामाचा निर्णय २०१६ मध्ये तत्कालीन जल अभियंता रमेश बांबळे यांच्या कारकर्दीत घेण्यात आला होता. सध्या हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारला गेला गेला असून मागील वर्षभरापासून त्यातून १३ ते १६ दशलक्ष लिटर शुद्ध पाणी अधिक उपलब्ध होते. म्हणजे आपल्या अधिकाऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिले तर काय करू शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. एका बाजुला समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठीचा प्रकल्प हाती घेतला जातो आणि दुसरीकडे गारगाई पिंजाळ प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली जाते. सुमारे ११० किलो मीटर अंतरावरून मुंबईला पाणी आणले जाते. या पाण्याच्या शुध्दीकरणावर हजार लिटर मागे महापालिका १२ ते १३ रुपये खर्च करते आणि मुंबईकरांना सर्वसाधारण दरात म्हणजे ४ रुपये ६५ पैशांमध्ये देते. तर समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी प्रति हजार लिटर मागे सुमारे ६० ते ७० रुपये येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील वातावरणीय बदलाचे धोके लक्षात घेता महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टींगच्या पाण्याचा वापर प्रत्येक सोसायटींना पिण्या व्यतिरिक्त इतर वापरासाठी करण्यास भाग पाडून महापालिकेच्यावतीने केवळ पिण्यासाठीचे पाणीपुरवठा केल्यास मुंबईकरांना पाण्याची समस्या पुढील १०० वर्षांत तरी निर्माण होणार नाही. पण याबाबत कठोर निर्णय घेणारा निडर आयुक्तांची महापालिकेला गरज आहे, त्या आयुक्तांचा प्रतीक्षेत हा मुंबईकर आहे.
Join Our WhatsApp Community