केंद्र सरकार १२वीच्या परीक्षेवर मंगळवारी बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहे, तो गुरुवारी, ३ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, त्यानुसार आम्ही राज्यातील १०वीच्या परीक्षेवर निर्णय देऊ, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी कुलकर्णी यांनी मांडली आणि या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जूनपर्यंत स्थगित केली.
परीक्षेच्या बाजूने १, तर विरोधात २ याचिका!
केंद्रीय शिक्षण मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्याच्या शालेय खात्यानेही दहावीची परीक्षा रद्द केली. मात्र यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे, असे सांगत सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. त्यापाठोपाठ सरकारचा निर्णय रद्द करून नये, या मागणीसाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. अशा प्रकारे आता परीक्षेच्या बाजूने फक्त एकच याचिका आहे, ती धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केली आहे. तर परीक्षा घेऊ नये यासाठी २ याचिका दाखल आहेत. मंगळवारी, १ जून रोजी सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने दोन परस्परविरोधी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेता येत नाही. असे सांगत न्यायालयाने निर्णय देण्याचे टाळले.
(हेही वाचा : लोणावळा परिसरात सुविधांची वाणवा! जखमी महिलेला पोलिसांनी पायी घाट उतरून आणले! )
याचिकाकर्त्याला नव्याने याचिका दाखल करण्याचा आदेश!
एका बाजूला परीक्षेच्या विरोधात २ याचिका दाखल झाल्या आहेत, सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना कोविडच्या काळात परीक्षा घेऊ शकत नाही, गुणांपेक्षा मुलांचे जीव महत्वाचे आहेत, अशी भूमिका घेतली आहे आणि दुसरीकडे परीक्षा घ्यावी याकरता फक्त एकच याचिका आहे. अशा वेळी न्यायालय एकतर्फी निर्णय देऊ शकत नाही. तेव्हा राज्य सरकारने परीक्षा न घेता निकाल लावण्यासंबंधी निर्णय घेताना जो फार्म्युला सांगितला आहे, त्यावर याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी त्यांच्या सुधारणा मांडाव्यात आणि नवीन याचिका दाखल करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यावर गुरुवार, ३ जून रोजी सुनावणी घेऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Join Our WhatsApp Community