Ghatkopar Hoarding Accident : माजी नगरसेविकेच्या महत्त्वपूर्ण जबाबातून मनपा अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी विशेष तपास पथकाने माजी नगरसेविका यांचा महत्त्वपूर्ण जबाब नोंदवला आहे. या जबाबात माजी नगरसेविकाने १३ मे रोजी घाटकोपर पूर्व येथे कोसळलेल्या बेकायदेशीर होर्डिंग संदर्भात महानगरपालिका आणि राज्य शासनाकडे दुर्घटनेपूर्वी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. परंतु त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, परिणामी ही बेकायदेशीर होर्डिंग कोसळून १७ जणांना नाहक आपले प्राण गमवावे लागले. (Ghatkopar Hoarding Accident)

ज्या जमिनीवर हे बेकायदेशीर होर्डिंग उभे करण्यात आले ती जमीन राज्य सरकारची आहे, आणि मुंबई महानगरपालिका परवाना देणारी संस्था आहे हे माहित असूनही रेल्वे पोलिसांनी इगो मीडियाला बेकायदेशीरपणे परवानगी दिल्याचे आवळेंनी तिच्या तक्रारींमध्ये म्हटले होते. माजी नगरसेविका यांनी विशेष तपास पथकाला दिलेला जबाब महत्त्वपूर्ण असून विशेष तपास पथकाने आता या प्रकरणात त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

(हेही वाचा – Modi Cabinet : कुणाला मिळणार कुठलं खातं? उत्सुकता शिगेला)

घाटकोपर पूर्व येथील महाकाय बेकायदेशीर होर्डिंग दुर्घटने (Ghatkopar Hoarding Accident) प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने इगो मीडिया कंपनीचे मालक भावेश भिंडे, स्ट्रक्चर कन्सल्टंट मनोज सिंघु आणि नुकतीच इगो मीडिया कंपनीची माजी संचालिका जान्हवी मराठे आणि सिव्हिल इंजिनियर सचिन कुंभार यांना गोव्यातून अटक केली आहे. या प्रकरणात एसआयटीने (विशेष तपास पथक) इगो कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी आणि मध्य रेल्वे पोलिस दलाचे एसीपी शहाजी निकम यांचे जबाब नोंदविले आहे. हे महाकाय होर्डिंग ज्या जागेवर उभे होते, ती जागा राज्य शासनाकडून रेल्वे पोलीस कल्याण निधीसाठी देण्यात आलेली आहे. या महाकाय होर्डिंगसाठी रेल्वे पोलीस दलाचे तत्कालीन आयुक्त कैसर खालिद यांनी परवानगी दिल्याचे तपासात समोर आले होते. (Ghatkopar Hoarding Accident)

एसआयटी (SIT) कडून या प्रकरणात अनेकांचे जबाब नोंदविण्यात आलेले आहे, दरम्यान एसआयटीने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण जबाब नोंदविला आहे, तो जबाब स्थानिक माजी नगरसेविका रुपाली आवळे यांचा आहे. आवळे यांनी एसआयटीला दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, तिने या बेकायदेशीर होर्डिंग वर कारवाई करण्यासाठी केलेल्या तक्रारींवरून ती गेल्या वर्षभरापासून चिंता व्यक्त करीत होती. घाटकोपरचे होर्डिंग धोकादायक असून त्यामुळे जीव धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला होता. ही जागा राज्य सरकारची आहे आणि मध्य रेल्वेने लावलेली होर्डिंग्ज बेकायदेशीर असल्याचे आवळे यांनी मनपा आणि राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते, मनपा अधिकाऱ्यांनी ही जागा रेल्वेची असल्याचा दावा केला होता. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी, मार्च आणि ऑगस्टमध्ये तिच्या तक्रारी एन वॉर्डचे अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, मनपा आयुक्त, मनपा उपायुक्त आणि मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या, यापैकी एकाही कार्यालयाने कारवाई केली नाही. (Ghatkopar Hoarding Accident)

(हेही वाचा – T20 World Cup 2024 : सुरतच्या एका कंपनीने प्लास्टिक कचऱ्यापासून बनवले २० संघांच्या राष्ट्रध्वजाचे कोलाज)

काय म्हटले आहे तक्रारीत?

वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला लिहिलेल्या एका पत्रात आवळे यांनी म्हटले आहे की, “माझ्या प्रभाग क्रमांक १ मधील बंपर झोन परिसरात विविध ठिकाणी ८० फूट बाय ८० फूट आणि ७० फूट बाय ७० फूट आकाराचे सहा बेकायदेशीर होर्डिंग्ज बांधण्यात आले आहेत. एन वॉर्ड विभागाला माझ्या तक्रारी पत्रानुसार, त्यांनी उत्तर दिले की हे क्षेत्र मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत आहे. ही जमीन प्रत्यक्षात महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते आणि त्यांच्या वापरासाठी महाराष्ट्र मुंबई पोलीस विभागासाठी वाटप करण्यात आले आहे.” “परवाना आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला चुकीची माहिती दिली होती, ही जमीन रेल्वे विभागाची असल्याचा दावा करणारी विधाने किंवा मते निराधार आणि खोटी आहेत. ही जमीन खरेतर महसूल विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याची आहे,” असे तक्रारीत पुढे म्हटले आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

एसआयटीच्या म्हणण्यानुसार, माजी नगरसेवकाने केलेल्या तक्रारींमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांचे गंभीर दुर्लक्ष स्पष्टपणे अधोरेखित होते. “आम्ही आवळे यांचा जबाब नोंदवले आहे आणि तिने केलेल्या सर्व तक्रारी आणि त्यांना मिळालेल्या प्रतिक्रिया गोळा केल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी प्रस्थापित करण्यासाठी तिचे विधान महत्त्वपूर्ण आहे,” गुन्हे शाखेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मनपा आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्यासाठी वरिष्ठांच्या परवानगीने संबंधित अधिकारी यांना समन्स पाठविण्यात येईल असे एसआयटीच्या सूत्रांनी सांगितले. (Ghatkopar Hoarding Accident)

हेही पहा –