वर्ष २००७ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस (Congress) सरकारने वक्फ मंडळासाठी (Waqf Board) अनुदान देण्याचे आश्‍वासन केंद्र सरकारला दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करून वक्फ मंडळ बळकट करण्यासाठी सध्याच्या महायुती सरकारने वर्ष २०२४-२५ साठी १० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. यातील २ कोटी रुपये महायुती सरकारने १० जून या दिवशी संमत केले आहेत.
(हेही वाचा – Pune Rain : पुणे शहरात सर्वाधिक पाऊस, १० दिवसांत किती मिलीमीटर पावसाची नोंद? जाणून घ्या…)
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना वर्ष २००७ मध्ये वक्फ भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. जून २००७ मध्ये या समितीचे सदस्य महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसेच वक्फ मंडळाची मालमत्ता यांची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात (Maharashtra) आले होते. या वेळी महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने वक्फ मंडळाला अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र हे अनुदान काँग्रेसने संमत केले होते, तरीही महायुतीकडून हे अनुदान देण्यात येत आहे.
हे धर्मांध प्रवृत्तींना प्रोत्साहन
वक्फ मंडळाला १० कोटी रुपये रक्कम देण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे (Vishwa Hindu Parishad) कोकण प्रांत मंत्री मोहन सालेकर याविषयी बोलताना म्हणाले की, “जी गोष्ट काँग्रेसच्या सरकारने करण्याचे टाळले, ती गोष्ट युती सरकारने करणे म्हणजे धर्माच्या आधारावर केलेले तुष्टीकरणच आहे. एका बाजूला निवडणुकीच्या काळात धर्माच्या आधारावर कोणतेही आरक्षण, सवलती देणार नाही, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला छुप्या पद्धतीने धर्मांध प्रवृत्तींना प्रोत्साहन द्यायचे, हे कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. “
राज्यातील महायुती सरकारने आपल्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा अन्यथा आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत राज्यातील हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विहिंपने दिला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community