केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण करण्याची घोषणा केली, मात्र त्याकरता लसींची जबाबदारी राज्यांवर टाकली. राज्य परस्पर लसींची खरेदी करू शकतात, असे केंद्राने सांगितले. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढले. त्याला ८ कंपन्यांनाही प्रतिसाद दिला, मात्र दुर्दैवाने पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी यातील कोणतीही कंपनी तयार होत नाही, त्यामुळे राज्य सरकार आता हे ग्लोबल टेंडर गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत आहे.
५ कोटी लसींसाठी आहे टेंडर!
राज्य सरकारने १७ मे रोजी काढलेल्या ग्लोबल टेंडरमध्ये ५ कोटी लसींची मागणी केली होती. त्याला ८ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. ज्याध्ये भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि मेक्सिको या देशांच्या कंपन्यांनी स्पुतनिक व्ही, ऍस्ट्रा झेनेका, फायझर, जोन्स अँड जोन्स आणि मॉडर्ना या लसींचा पुरवठा करु, असे त्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा : महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग लहान मुलांना होतोय का? काय सांगते आकडेवारी? )
पुढील प्रक्रिया रखडली!
राज्य सरकारच्या गोबल टेंडरला प्रतिसाद मिळाला खरा, पण प्रत्यक्ष लसींचा पुरवठा व्हावा, याकरता करार करण्यासाठी एकाही कंपनीने पुढाकार घेतला नाही अथवा पत्र व्यवहार केला नाही, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळे सध्या तरी ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. लसींच्या खरेदीचा निर्णय नंतर घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असेही समजते. लस उत्पादक कंपन्या ह्या थेट राज्याशी व्यवहार करत नाहीत, त्यामध्ये दलाल कंपन्या असतात. त्यामुळे प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान याबाबत आम्ही अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यावर एकही अधिकारी बोलण्यास तयार नव्हते.
जून महिन्यात ७२ लाख लस केंद्र देणार!
दरम्यान केंद्र सरकार जून महिन्यात राज्य सरकारला १० लाख कोव्हॅक्सिन आणि ६२.८७ लाख कोविशील्ड लस पाठवणार आहे. त्यातील १७ लाख कोविशील्ड लसी पहिल्या टप्प्यात पाठवण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त राज्य सरकार २४.१५ लाख कोव्हीशील्ड लसी थेट सीरमकडून खरेदी करणार आहे. आणि ४.७४ लाख कोव्हॅक्सिनलसी खरेदी करणार आहे. अशा प्रकारे जून महिन्यात राज्य सरकार किमान १ कोटी लसी मोफत उपलब्ध करू देऊ शकणार आहे.
Join Our WhatsApp Community