Supreme Court च्या विशेष लोक अदालतीत सहभागी होण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांना निकाली काढण्याची एक संधी नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांना मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे २९ जुलै ते ३० ऑगस्ट २०२४ या कालावधीमध्ये विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन विधी विभागाने केले आहे. (Supreme Court)

तडजोडीची तयारी हवी

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेडच्या सचिवांकडून प्रसिद्धी देण्यात आलेल्या पत्रकात या संदर्भातील आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) २९ ते ३० ऑगस्ट या दरम्यान ही विशेष लोक अदालत होत आहे. या लोक अदालतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार आहेत. जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आणि ही प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याची ज्यांची इच्छा आहे, अशाच प्रकरणाचा या ठिकाणी निपटारा होणार आहे. (Supreme Court)

(हेही वाचा – Congress Internal Conflict : काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर)

ऑनलाईन सहभागही शक्य

या लोक अदालतीमध्ये पक्षकार प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने (ऑनलाईन) सहभागी होऊ शकतात. नांदेड जिल्ह्यातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवण्यासाठी संबंधित वकिलांना कल्पना देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांना किंवा ज्यांच्या केसेस पेंडिंग आहेत अशा नागरिकांना या संदर्भात अधिक माहिती व मदत हवी असल्यास नांदेड येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांनी तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्षा नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सुरेखा कोसमकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी केले आहे. (Supreme Court)

वेळ व पैशाची बचत

नागरिकांनी २९ जुलै ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत होणाऱ्या या लोकदालतीचा लाभ घ्यावा, यामुळे साध्या सोप्या पद्धतीने वाद मिटवता येतो. झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम अंमलबजावणी होऊ शकणारा असतो. तसेच यामध्ये वेळेची व पैशाची बचत होते. तडजोड झाल्यास न्यायालयीन शुल्क परत मिळते. त्यामुळे या लोक अदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे. (Supreme Court)

हेही पहा –