१७ वर्षीय मुलीचा विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा (B.S. Yediyurappa) यांच्याविरुद्ध पोक्सो (POCSO) कायद्यानुसार खटला चालवला जात आहे. या प्रकरणी सीआयडीने माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. येडियुरप्पा यांच्या वकिलांनी सीआयडीसमोर हजर रहाण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागितली. गुरुवार, १३ जून रोजी बंगळुरू न्यायालयाने बीएस येडियुरप्पा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
(हेही वाचा – Monsoon in Mumbai 2024 : मुंबईत बदलतोय मान्सूनचा पॅटर्न; काय म्हणतात हवामान तज्ज्ञ)
POCSO प्रकरणात बेंगळुरू न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. अटकेच्या भीतीने येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात (High Court of Karnataka) अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी मुलीच्या आईने १४ मार्च रोजी सदाशिवनगर पोलिस ठाण्यामध्ये येडियुरप्पा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. “ही घटना २ फेब्रुवारी रोजी घडली, तेव्हा ते एका प्रकरणात मदतीसाठी येडीयुरप्पा यांच्या घरी गेले होते”, असा आरोप मुलीच्या आईने केला आहे. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध POCSO आणि कलम 354A अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
तपासात पूर्ण सहकार्य – येडीयुरप्पा
माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यात त्यांनी म्हटले की, हा खटला रद्द करण्यात यावा; कारण त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासारखे काहीही नाही. २८ मार्च रोजी दिलेल्या नोटीसनुसार मी सुनावणीला हजर राहिलो आणि तपासात पूर्ण सहकार्य केले, मात्र पुन्हा १२ जून रोजी दिलेली नोटीस माझ्यापर्यंत काल पोहोचली. पक्षाच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मी दिल्लीला जाणार आहे. त्यामुळे या वेळी मी सुनावणीला उपस्थित राहू शकत नाही. १७ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीला मी स्वतः उपस्थित राहीन. यापूर्वीही मी तपासात सहकार्य केले आहे. काही कारणांमुळे मी या वेळी तपासात सहभागी होऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण येडीयुरप्पा (B.S. Yediyurappa) यांनी दिले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community