NEET UG पेपर लिक प्रकरणी CBIचौकशीची मागणी, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारलाही बजावली नोटीस; म्हणाले…

NEET UG परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणी CBI चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने NEET परीक्षा आयोजित करणारी एजन्सी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) ला नोटीस बजावली आहे. तसेच CBI तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांच्या याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहेत त्यांनाही कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात एनटीएचे उत्तर जाणून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी कोर्टाने म्हटले. कोर्टाने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. (NEET UG)

दरम्यान, सर्व उत्तरे दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. ही बाब 24 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. परीक्षांच्या अशा गोंधळामुळेच विद्यार्थी आत्महत्येचाही प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने या प्रकरणावर लवकर सुनावणी करावी, असे सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. आम्हाला त्याचे गांभीर्य समजते. मात्र तुम्ही असे भावनिक युक्तिवाद करू नका, कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करून एनटीएचे उत्तर पाहणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण वकिलाच्या युक्तिवादावर कोर्टाने नोंदवले. (NEET UG)

(हेही वाचा – Devendra Fadnavis: ”उद्धव ठाकरेंना मुंबईत मिळालेली मतं ही मराठी माणसांची नाहीत”, भाजपा संकल्प मेळाव्यात फडणवीस म्हणाले…)

अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
पेपर लीक प्रकरणाविरोधात अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. NEET परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याे देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलने होत आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरवर तसेच कोलकाता येथील विकास भवनाबाहेरही आंदोलने करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने जंतरमंतरवर आंदोलने करत 24 लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा हव्या आहेत, घोटाळे नको’ अशा घोषणा दिल्या. आम्ही परीक्षेसाठी खूप मेहनत केली आणि आता आम्हाला आमच्या जागा हव्या आहेत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारचा ‘पळ’ काढूपणा
केंद्र सरकारने NEET UG परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणाला दुजोरा दिलेला नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आतापर्यंत NEET परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, भ्रष्टाचार किंवा पेपर लीक झाल्याचे ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. यासंबंधीची सर्व वस्तुस्थिती सुप्रीम कोर्टासमोर असून सध्या त्यावर परीक्षण सुरू आहे. या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक शांततेवर परिणाम होतो. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणाचा राजकीय मुद्दा बनवणे अयोग्य आहे. असे करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्यासारखे आहे, असे धर्मेंद्र प्रधान यावेळी म्हणाले.

हेही पहा  –