- ऋजुता लुकतुके
लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे कारण ठरलेल्या कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचं आता दिसत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांच्या म्हणण्यानुसार, आता सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले आहेत. कांद्याचे दर आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार आहे. (Onion Prices)
कांद्याला बाजार समितीपेक्षा कमी दर नाफेड आणि एनसीसीएफ देत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याच कांदा प्रश्नामुळे लोकसभा निवडणुकीत देखील महायुतीला फटका बसला होता. केंद्र सरकारकडून (Central Govt) नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होते. याआधी कांद्याचे दर एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून ठरवले जात होते. जोपर्यंत नाफेड बाजार समितीत कांदा खरेदी करणार नाही, तोपर्यंत व्यापारी आणि नाफेडमध्ये स्पर्धा होणार नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना भाव मिळणार नसल्याची ओरड शेतकरी वर्गातून होत आहे. (Onion Prices)
(हेही वाचा – मराठी, हिंदू माणूस दुखावला गेलाय, वचपा काढल्याशिवाय राहणार नाही; Pravin Darekar यांचा ठाकरेंना इशारा)
निर्यातबंदीचा फटका
देशात दरवर्षी कांद्याच्या दराचा मुद्दा गाजतो. सातत्यानं दरात चढ उतार होत असल्यामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे, कधी आस्मानी संकट असतं तर कधी सुलतानी संकट येते. आस्मानी संकटातून शेतकऱ्यांनी कांदा वाचवला तर सुलतानी संकट त्याला गाठते. दरम्यान, सरकारच्या धोरणाचा देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. कांद्याच्या दरात वाढ झाली की सरकार निर्यातबंदी करते. परिणामी कांद्याचे दर घसरतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यावर्षी देखील अशीच स्थिती राहिल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. (Onion Prices)
यावर्षी केंद्र सरकार (Central Govt) पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. हा कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत खरेदी केला जातो. कांद्याचा दर हा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत ठरवला जातो. मात्र, आता कांद्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार ग्राहक संरक्षण मंत्रालयानं स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत कांदा खरेदी करताना दररोज जो दर जाहीर होत होता तो दर आता आठ दिवसाला जाहीर होणार आहे. हा दर दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ठरवणार आहे. त्यामुळं बाजार समितीत मिळणाऱ्या दरापेक्षा नाफेड आणि एनसीसीएफचा दर कमी असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा देणं बंद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करायचा असेल तर नाफेड आणि एनसीसीएफने शेतकऱ्यांना किमान ४००० रुपयांचा दर द्यावी अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली आहे. (Onion Prices)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community