कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे तयार केलेल्या डीपफेक (AI Deepfake) व्हिडिओ आणि सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी मोदी सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक (Digital India) आणणार आहे. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, हे विधेयक एआय तंत्रज्ञानाच्या अधिक चांगल्या वापर आणि पद्धतींवर चर्चा करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकासाठी सरकार विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. (AI Deepfake)
या अधिवेशनात डिजिटल इंडिया विधेयकावरही दीर्घ चर्चा
26 जूनपासून सुरू होणाऱ्या 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात नवीन खासदारांचा शपथविधी आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ही पहिली गोष्ट असेल. या अधिवेशनात सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पही सादर करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त या अधिवेशनात डिजिटल इंडिया विधेयकावरही दीर्घ चर्चा होऊ शकते. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात असू शकते. (AI Deepfake)
गेल्या वर्षी तत्कालीन आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले होते की, सरकार सोशल मीडियावरील बनावट व्हिडिओ आणि व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या डिजीफंड अँड सेफ्टी समिटमध्ये ते म्हणाले होते की, या विधेयकावर दीर्घ चर्चा आणि चर्चेची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी वेळ लागू शकतो. निवडणुकीपूर्वी ते संसदेच्या पटलावर आणणे शक्य वाटत नाही. (AI Deepfake)
डीपफेक रोखण्यासाठी सरकारने जानेवारीमध्ये तयार केलेले नियम (AI Deepfake)
डीपफेक रोखण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यातच नवीन नियम तयार केले होते. यानुसार, नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा व्यवसाय भारतात बंद केला जाईल. आयटी मंत्रालयाने म्हटले होते की, 17 जानेवारी रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर भागधारकांमध्ये दोन बैठका झाल्या. AI द्वारे डीपफेक सामग्री फिल्टर करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कार्य करतील हे निश्चित करण्यात आले. डीपफेक कंटेंट पोस्ट करणाऱ्यांवर आयपीसी आणि आयटी कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जातील. (AI Deepfake)
नवे नियम असे असतीलः ज्या प्लॅटफॉर्मवर फेक कंटेंट अपलोड केला जाईल त्यालाही जबाबदार धरले जाईल
खोल बनावट सामग्री आढळताच कोणीही एफआयआर दाखल करू शकतो. पीडित आणि त्याच्या वतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीलाही गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार असेल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांकडून शपथ घेईल की ते डीपफेक सामग्री पोस्ट करणार नाही. प्लॅटफॉर्म त्यांच्या वापरकर्त्यांना या संदर्भात अलर्ट संदेश देतील. वापरकर्ता संमतीनंतरच खात्यात प्रवेश करण्यास सक्षम असेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community