सायली लुकतुके
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हॅटट्रिक करत तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी शपथ घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ४०० पार जागा निवडून आणण्याचा नारा दिला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र भाजपाला बहुमताचा तो जादुई आकडा गाठता आलेला नाही. भाजपाला २४२ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. भाजपाचा वारू असा अर्ध्यातच रोखला गेल्यामुळे यंदा मोदी सरकार नाही, तर एनडीए सरकार स्थापन झाले आहे. भाजपाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये २८८ जागा एकट्या भाजपाच्याच असल्यामुळे पंतप्रधानांनी (PM Narendra Modi) अनेक निर्णय धडाडीने घेतले. कलम ३७० रद्द केले, तेव्हा लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये त्याचा प्रस्ताव मांडतांना तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्या भाषणाची सुरुवातच ‘पुंछने नही, बताने आया हूं’, अशी केली होती. या वेळी मात्र चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम पक्ष आणि नितिशकुमार यांचा जनता दल संयुक्त यांचा टेकू सरकारसाठी फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेमध्ये त्यांच्याही मतदारांचा कल विचारात घेणे, ही भाजपाची अपरिहार्यता झाली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नांची पूर्तता होणार का कि त्यासाठी ५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार?
एनआरसी (NRC) कायदा लागू होणार का?
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा (National Register of Citizens) सरकारने यापूर्वीच आणला होता. त्याला देशभरातून जाणीवपूर्वक विरोध केला गेल्याने अद्याप ते विधेयक लागू करता आलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी केंद्राने सीएए कायदा लागू केला. आता मात्र असे एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. देशातील बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा आणला आहे. हा कायदा संमत झाल्यास आसाम, बंगाल, मणिपूर यांसारख्या राज्यांत घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना रोखणे सहज शक्य होणार आहे.
येथे बांगलादेशी घुसखोर किंवा अल्पसंख्यांक समाज हा भाजपाचा मतदार नसला, तरी टीडीपी किंवा जदयू यांचा अल्पसंख्यांक मतदार आहे. अशा वेळी मोदी सरकारची कितीही इच्छा असली, तरी चंद्राबाबू नायडू आणि नितिशकुमार अशा प्रखर निर्णयांना विरोध करू शकतात. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान मोदी यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्यावर विरोधी मत मांडले होते, त्याच आरक्षणाचे टीडीपी समर्थक आहे. हे विसरून चालणार नाही.
समान नागरी कायदा
देशातील प्रत्येक नागरिकास धर्माच्या आधारावर वेगळी वागणूक न देता समान वागणूक किंवा कायदेशीर तरतुदी लागू करणे, हा समान नागरी कायद्याचा (Uniform Civil Code) उद्देश आहे. भाजपाच्या आतापर्यंतच्या अनेक जाहीरनाम्यांमध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख होता. या टर्ममध्ये बहुमत मिळाले, तर पहिला मोठा निर्णय म्हणून भाजपा देशभरात समान नागरी कायदाच लागू करेल, असे गेले वर्षभर बोलले जात होते. वैयक्तिक कायदे याअंतर्गत येत असून नागरिकाचा विवाह, घटस्फोट, विवाहाचे वय, चालीरिती, वारसा हक्क, वडिलोपार्जित संपत्तीचे अधिकार, बहुपत्नीत्वास मनाई आदी विविध विषय समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. नागरिकांमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव न करता वैयक्तिक कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये समानता आणणे, हे समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट असून तसे आश्वासन भाजपाने अनेक वर्षांपूर्वी दिले आहे.
हिंदू विवाह आणि अन्य निवाड्यांसाठी सध्या हिंदू कोड बील आहे. याखेरीज ‘हिंदु उत्तराधिकार कायदा १९५६’, ‘हिंदु विवाह कायदा’, ‘दत्तक आणि देखभाल कायदा’, ‘विशेष विवाह कायदा’, अशा अनेक कायद्यांद्वारे हिंदूंच्या चालीरिती नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यासाठी मात्र हे कायदे लागू नाहीत. त्यामुळे मुसलमानांमध्ये बहुपत्नीत्व, दोनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देणे असे दिसून येते. तीन तलाकविरोधी कायदा करून मोदी सरकारने तलाकवर निर्बंध आणले आहेत; मात्र इतर प्रश्न अद्याप भारतीय कायद्याच्या चौकटीत आलेले नाहीत. त्यासाठी शरियाचाच आधार घेतला जातो. शाहबानोच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १९८५ मध्ये देशभरातील मुसलमान संतप्त झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घटनादुरुस्ती केली होती.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी, महिला सबलीकरणासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असला, तरी मुसलमान समाज धर्माच्या आधारे याला विरोध करू शकतो. त्यामुळे आता नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू यांच्या साथीने स्थापन झालेल्या या सरकारच्या काळात मोठी सामाजित क्रांती घडवून आणणारा हा कायदा संमत होईल का, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.
एक देश एक निवडणूक
एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) हे धोरण लागू करणे, हे आमचे वचन आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. ५ वर्षांतून एकदा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च हजारो कोटी रुपयांमध्ये असतो. देशातील प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकाही त्याच्या बरोबरीने खर्चिक असतात. प्रत्येक निवडणुकीच्या तयारीला लागणारा वेळही लक्षणीय असतो. नेतेमंडळी त्या काळात प्रचारात गुंतून राहतात आणि त्या काळात जनतेची कामे महिनोमहिने खोळंबून राहतात. त्यामुळे सरकारचा ‘एक देश एक निवडणूक’ चा प्रस्ताव चांगला असल्याचे जाणकार सांगतात. विरोधी पक्ष मात्र याला विरोध करत आहेत. त्यामागे त्यांचेही अर्थकारण आहे.
आता भाजपाला पूर्ण बहुमत नाही, तर एनडीएचे घटकपक्ष या प्रस्तावाला पाठिंबा देतात कि विरोध करतात, यावर भवितव्य अवलंबून आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळेल?
पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi) सत्तेत आल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. भलेही ते तितकेसे पुरेसे नाहीत; पण त्यांची एकंदरित वाटचाल पाकव्याप्त काश्मीरमधून (POK) पाकच्या ताब्यातून सोडवण्याकडे दिसते. कलम ३७० हटवून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे आणि त्याला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे, हा त्याच योजनेचा एक भाग आहे. भाजपाचा मतदार राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्ववादी असला, तरी मित्रपक्षांचे मतदार संमिश्र आहेत. अशा स्थितीमध्ये ‘पुछने नही बताने आया हू ‘ असे म्हणता येईल का हा प्रश्न आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community