- ऋजुता लुकतुके
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर होण्याची दाट शक्यता आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनं याविषयीची बातमी दिली आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २० जूनपासून अर्थसंकल्पांपूर्वीच्या चर्चांना सुरुवात करणार आहेत. २० तारखेलाच त्यांची पहिली बैठक उद्योजक वर्गाशी असणार आहे. तर अर्थमंत्र्यांबरोबरच्या चर्चेपूर्वी १८ जूनला उद्योजकांच्या संस्थेची भेट महसूल सचिवांशी होणार आहे. (Union Budget 2024)
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार तिसऱ्यांदा निवडून आलं आहे. त्यामुळे या सरकारला समाज माध्यमांमध्ये मोदी ३.० असं संबोधलं जात आहे. आणि या सरकारचा आर्थिक अजेंडा या अर्थसंकल्पातून मांडला जाईल अशीच शक्यता आहे. आताचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आहे. कारण भारतीय जनता पार्टीला यंदा स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे सहयोगी पक्षांच्या राज्यांसाठी काही विशेष घोषणा अर्थसंकल्पात असतात का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. तसंच लोकप्रिय घोषणा कुठल्या वर्गासाठी होतात हे ही बारकाईने पाहिलं जाईल. (Union Budget 2024)
(हेही वाचा – Kanchanjunga Express Train Accident १५ जणांचा मृत्यू, ६० जखमी; पंतप्रधान मोदींकडून आर्थिक मदत जाहीर)
‘या’ गोष्टी मोदी सरकारला सक्षमपणे हाताळाव्या लागणार
आधीच्या १० वर्षांतील कार्यकाळात मोदी सरकारला स्थिर आर्थिक परिस्थितीचं पाठबळ मिळालं आहे. देशाची वित्तीय तूट आणि एकूण आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. अलीकडेच मध्यवर्ती बँकेनंही सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. अशावेळी देशाची आर्थिक गाडी रुळावर आहे. पण, सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान आहे ते महागाई दर आटोक्यात ठेवण्याचं. (Union Budget 2024)
नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतका करण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. तर २०४७ सालापर्यंत देशाला विकसित राष्ट्रांच्या यादीतही नेऊन ठेवायचं आहे. त्या दृष्टीनं आर्थिक सुधारणांचा कल या अर्थसंकल्पातून दिसून येईल. पण, त्याचबरोबर कृषि क्षेत्रातील सुधारणा, रोजगार वृद्धी आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ या गोष्टी मोदी सरकारला सक्षमपणे हाताळाव्या लागणार आहेत. (Union Budget 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community