राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्यास एकनाथ शिंदे सरकार सकारात्मक असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, हे सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरुण ६० केल्यास राज्यात बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच हा ‘राजकीय निर्णय’ असल्याचा आरोपही काँग्रेसकडून करण्यात आला. (Retirement)
राज्य शासन सकारात्मक
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले, असे समजते. १० जून रोजी मुख्य सचिवांनीही याबाबत बैठक घेतली. अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिकाधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत चर्चा झाली. (Retirement)
भरती करा, मग वय वाढवा
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे या राज्य पातळीवरील संस्थेचे सदस्य विनायक काशीद यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना कर्मचाऱ्यांचे वय वाढवण्यास विरोध केला नाही, मात्र राज्य शासनाने रिक्त पदांची भरती करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. काशीद म्हणाले, “सरकारी कामे योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी अनुभवी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची गरज असते अन्यथा नियमित कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. एका-एका कर्मचाऱ्याकडे ३-४ विभागांचा पदभार असल्याने त्याला एकाही कामावर नीट लक्ष केंद्रित करता येत नाही. त्यामुळे वय वाढवायचे असल्यास आधी रिक्त पदे भरा,” असे मतही काशीद यांनी व्यक्त केले. (Retirement)
(हेही वाचा – Bhandardara: सांदण दरी परिसरात पर्यटकांना ‘नो एन्ट्री’, वन विभागाने का घेतला निर्णय ?)
निवृत्तीचे प्रमाण वर्षाला ५०,०००
राज्यात एकूण १७ लाख सरकारी कर्मचारी असून दरवर्षी सुमारे ५०,००० कर्मचारी सेवा निवृत्त होतात, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. (Retirement)
‘राजकीय निर्णय’ असेल
काँग्रेसचे दक्षिण मुंबई सरचिटणीस संतोष गुप्ता यांनी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वय वाढविण्याचा निर्णय हा राजकीय असेल, असे मत मांडले. ते म्हणाले, “विधानसभा निवडणूक चार महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला. सरकारी कर्मचारी निवडणुकीत प्रमुख भूमिका बजावत असल्याने, त्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकार वय वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र यामुळे तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतील. तरुणांना २-३ वर्षे सरकारी नोकरीची दारे बंद होतील आणि परिणामी त्यांचे वय वाढून ते अपात्र ठरू शकतात,” अशी भीती गुप्ता यांनी व्यक्त केली. (Retirement)
वय कमी करावे
गुप्ता पुढे म्हणाले, “राज्य सरकारने असा एकतर्फी निर्णय घेऊ नये. लाखो बेरोजगार तरुण संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. रिक्त पदे आणि अनुशेष प्रथम भरण्यात यावा. तर सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवण्याऐवजी कमी करून ते ५५ वर्षे करावे. यामुळे लाखो तरुणांना सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढेल.” (Retirement)
खटुआ समिती
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, राज्य सरकारने सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या सर्व घटकांचा आढावा घेण्यासाठी, सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने जानेवारी २०२४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. विविध विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. (Retirement)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community