उत्तर प्रदेशची (Uttar Pradesh) राजधानी लखनऊ येथील अकबर नगरमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या मशीद, मदरसा आणि मंदिराविरुद्ध मंगळवार, 18 जून, 2024 रोजी रात्री उशिरा तोडक कारवाई करण्यात आली. रात्री 12.30 ते पहाटे 3.30 वाजेपर्यंत 8 बुलडोझरसह ही कारवाई करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, कारण येथे रिव्हर फ्रंट बांधण्यात येणार आहे. लखनऊमध्ये अनेक ठिकाणी पोस्टर लावून ही माहिती देण्यात आली आणि तेथील वाहतूकही बंद करण्यात आली.
कुकरेल नदीच्या जमिनीच्या मोठ्या भागावर अतिक्रमण करून त्यावर बेकायदा उभारण्यात आली आहेत. आतापर्यंत 1169 घरे आणि 101 व्यावसायिक इमारती पाडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई पूर्ण झाली असून, आता केवळ ढिगारा हटविण्याचे काम बाकी आहे. 24.5 एकरवर बांधलेली 1800 हून अधिक बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.
लखनऊ प्राणी संग्रहालयाचे स्थलांतर
आता हा परिसर पर्यटनाचा हब होणार आहे. लखनऊचे प्राणिसंग्रहालय या ठिकाणी हलवण्याची योजना आहे. कुकरेल नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानेही कारवाईला परवानगी दिली. या काळात बादशाह नगर ते अकबरनगर हा रस्ता बंद ठेवण्यात आला होता, पीएसी मुख्यालयापासून सुरू होणाऱ्या उड्डाणपुलावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता, अकबरनगर ते पॉलिटेक्निक कॉलेज या रस्त्यावरही कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता, पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून परिसराची नाकेबंदी केली होती. 7 ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली.
रिव्हर फ्रंट बांधण्यात येणार आहे
ही कारवाई सुरु असताना ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जात होती, हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने प्रसारमाध्यमांनाही छायाचित्रे काढण्याची परवानगी नव्हती. कुकरेल नदीचे सुशोभीकरण आणि रिव्हर फ्रंटचे बांधकाम हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. योगी सरकारने 10 किलोमीटर अंतरावरील बसंत कुंज येथील अकबरनगरमधील विस्थापितांना घरे दिली आहेत. पाण्याची पातळी राखण्यासाठी शारदा कालव्यातूनही त्यात पाणी सोडण्यात येणार आहे. नदीच्या 6 किलोमीटर लांबीचा तलावही विकसित केला जाणार आहे. पावसाचे पाणी जमा करून ते कुकरेल नदीत भरण्याचीही योजना आहे.
योगी सरकारचे मोठे यश
उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारसाठी ही मोठी उपलब्धी आहे. जहांगीरपुरीमध्ये बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझरची कारवाई सुरू होती, तेव्हा काही मिनिटांतच डाव्यांनी ते थांबवले होते. सीपीआय(एम) नेत्या वृंदा करात यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेऊन जहांगीरपुरी गाठली आणि लगेचच विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक यांना दाखवली. त्यानंतर कारवाई थांबवावी लागली होती. 20 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता बुलडोझर पोहोचला, सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता.
हल्दवानीचे उदाहरण
हल्दवानी येथे रेल्वेच्या जमिनीवर संपूर्ण वसाहत उभी राहिली. हल्दवानी येथील ‘मलिक का बाग’ येथील अतिक्रमण हटवताना दंगल उसळली. काँग्रेस नेते आणि वकील सलमान खुर्शीद यांनी अतिक्रमणधारकांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी बनभुलपुरा येथे हिंसाचार झाला. पोलिस प्रशासनावर जोरदार दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली आणि कारवाई थांबवावी लागली.
पृथ्वीराज चौहानचा किल्ला
तसेच दिल्लीतही पोलिसांच्या उपस्थितीत पृथ्वीराज चौहान यांच्या किल्ल्याच्या आवारात समाधी बांधण्यात आली. दिल्लीतील राय पिथोरा किल्ल्याजवळ पोलिस संरक्षणात एक समाधीही बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. काही दगडांना हिरवे रंग देण्यात आले होते, याकडेही वक्फ बोर्ड लक्ष ठेवून होते. मेहरौलीच्या संजय व्हॅनवर मध्यंतरी झालेल्या या प्रकारामुळे स्थानिक लोकही संतप्त झाले आणि त्यांना तिथे परवानगी का दिली जात नाही, अशी विचारणा करू लागले.
अवैध धार्मिक स्थळांवर लक्ष ठेवा
अशा बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर अनेक राज्यांतील पोलीस स्वत: लक्ष ठेवून तेथे नमाज अदा केली जात असल्याची खात्री करून घेत असताना, संपूर्ण बेकायदेशीर वस्त्या उद्ध्वस्त करून, राजधानीत इको-टूरिझम हब विकसित करण्यासाठी सरकारी जमीन रिकामी करण्याचे काम केले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community