सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्धारित केलेल्या आरक्षणाच्या (50 टक्के) मर्यादेत बदल करून बिहार सरकारने (Bihar Goverment) सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court), गुरुवारी आरक्षण वाढवणारा हा कायदा समताविरोधी ठरवून रद्द केला आहे. (Bihar Reservation)
मुख्यमंत्री नितीश कुमार (CM Nitish Kumar) यांच्या महाआघाडी सरकारने जाती-आधारित सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे ईबीसी, ओबीसी, दलित आणि आदिवासींसाठी आरक्षण वाढवून 65 टक्के केले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी (उच्च जाती) 10 टक्के आरक्षणासह, बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा 75 टक्के झाला आहे. बिहार आरक्षण कायद्याला अनेक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बिहार आरक्षण कायदा रद्द केला आणि तो घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 च्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. नितीश यांच्या जुन्या मंत्रिमंडळाने 7 नोव्हेंबरला कोटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता आणि बिहारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे विधानसभेत विधेयक सादर केले होते. त्याद्वारे ओबीसी आरक्षण 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के, ईबीसी आरक्षण 18 टक्क्यांवरून 25 टक्के, एससी आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि एसटी आरक्षण 1 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. हे विधेयक 9 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेने मंजूर केले. (Bihar Reservation)
(हेही वाचा –Vasai Murder Case: पीडित मुलीच्या आईने न्यायासाठी केली याचना; म्हणाली “मुझे मेरी बेटी की जान…”)
21 नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आले आणि ते संपूर्ण राज्यात लागू झाले होते. या कायद्याला युथ फॉर इक्वॅलिटी या आरक्षणविरोधी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाच्या आधारे बिहार आरक्षण कायद्याला आव्हान दिले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन (Justice K Vinod Chandran) आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार (Justice Harish Kumar) यांच्या खंडपीठाने बिहारचा नवीन आरक्षण कायदा संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठात आव्हान देईल, असे मानले जात आहे.
(हेही वाचा – Vasai Murder Case: पीडित मुलीच्या आईने न्यायासाठी केली याचना; म्हणाली “मुझे मेरी बेटी की जान…”)
महाआघाडीत असताना आणि एनडीएमध्ये परतल्यानंतरही नितीशकुमार हे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सरकारकडे बिहार आरक्षण कायद्याचा राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी सातत्याने करत होते. या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केलेले कायदे सामान्यत: न्यायिक पुनरावलोकन घेत नाहीत आणि त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही कायद्याचा समावेश त्याच्या पुनरावलोकनाच्या कक्षेत ठेवला आहे. बिहारच्या आरक्षण कायद्याचा नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे न्यायालयाने त्यावर कारवाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 1992 मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे, ज्याचा कायदा 76 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नवव्या अनुसूचीमध्ये ठेवण्यात आला आहे. आजपर्यंत, एकूण 284 कायदे संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहेत. (Bihar Reservation)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community