राज्यात मराठा आरक्षणावरून समाज आक्रमक झाला असताना आता सरकारने देखील पावले टाकायला सुरुवात केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आता अभ्यास झाला आहे. तेव्हा सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयातपुनर्विचार याचिका दाखल करणार कि केंद्रानेच आरक्षण द्यावे अशी भूमिका घेत केंद्राच्याच मागे धोशा लावणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे ठाकरे सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केले. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.
अहवाल अत्यंत सकारात्मक!
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मे 2021 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. हा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता हा अहवाल आल्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका नव्याने मांडेल, असे सांगण्यात येत आहे
Join Our WhatsApp Community