कथित दारु घोटाळ्या संबंधित तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. यामध्ये संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) हे तुरुंगातच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या पण कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीच्या कागदपत्रांचा खोलात जाऊन विचार केला नाही. पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या तरतुदी देखील न्यायालयाने विचारात घेतल्या नाही, असा ठपका ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) कनिष्ठ कोर्टाचा जामिनाचा निर्णय रद्द केला. (Arvind Kejriwal)
मनी लाँड्रिंग (Delhi Money Laundering Case) प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केजरीवाल यांना २० जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश असामान्य असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. (Arvind Kejriwal)
हायकोर्टाच्या ५ मोठ्या टिप्पण्या कोणत्या?
१. ट्रायल कोर्टाच्या निरीक्षणांचा विचार केला जाऊ शकत नाही आणि ते पूर्णपणे अयोग्य आहेत. यावरून असे दिसून येते की ट्रायल कोर्टाने या सामग्रीवर आपले डोके लावले नाही.
२. कलम 45 पीएमएलएच्या दुहेरी अटीचा न्यायाधीशांनी विचार केला नाही असा जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
३. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असा कोणताही निर्णय ट्रायल कोर्टाने देऊ नये.
४. ट्रायल कोर्टाने कलम 70 पीएमएलएचा युक्तिवादही विचारात घेतलेला नाही.
५. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेसाठी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, असेही न्यायालयाचे मत आहे. एकदा त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, कायद्याचे उल्लंघन करून त्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य रोखले गेले असे म्हणता येणार नाही.
दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते पण…
दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना २० जून रोजी जामीन मंजूर करून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. तसेच या जामीन आदेशाला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याची ईडीची विनंतीही विशेष न्यायाधीशांनी फेटाळली होती. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी, २१ जून रोजी ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेईपर्यंत जामीन मंजुरीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. (Arvind Kejriwal)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community