संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (National Park) वनक्षेत्रात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या झोपडीधारकांना मंगळवारी (२५ जून) उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. ‘जंगल क्षेत्रात झोपड्या उभारून राहताय. तुम्ही स्वतःला वन्य जीव समजता का’, असा खरमरीत सवाल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केला. (National Park)
झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारला निर्देश देण्याची विनंती
गोरेगाव, मालाड, भांडुप, येऊरपर्यंत विस्तारलेल्या नॅशनल पार्कच्या वनक्षेत्रातील झोपडयांमधील 16 हजार 800 कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे ऍड. के. के. तिवारी यांनी बाजू मांडली. नॅशनल पार्कमधील 16 हजारांहून अधिक झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारला निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यावर पुढील युक्तिवाद ऐकून घेण्यापूर्वीच मुख्य न्यायमूर्तीनी झोपडीधारकांना ‘तातडीने जागा खाली करा’ असा तोंडी आदेश दिला. (National Park)
इथे जंगली प्राण्यांचा हक्क
कुठल्या हक्काने पर्यायी घराची मागणी करताय? हे वनक्षेत्र आहे. इथे जंगली प्राण्यांचा हक्क आहे. त्यांच्या हद्दीत राहताय. तुम्ही स्वतःला वन्य जीव समजता का? असा सवाल करीत मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमणावर तीव्र नाराजीचा सूर आळवला. (National Park)
सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वकिलांनी खंडपीठाला आपली सविस्तर बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली, तर सरकारतर्फे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. त्यानुसार खंडपीठाने दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. याचिकेवर सरकारची भूमिका तसेच न्यायालय काय निर्णय देतेय, याकडे नॅशनल पार्कच्या वनक्षेत्रातील हजारो झोपडीधारकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community