राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. प्रमाणपत्र व अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी असते. औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी, तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ (Yuva karya prashikshan yojana) मी या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन देण्यात येईल, त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2024) केली आहे.
(हेही वाचा – Maharashtra Budget 2024: राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळालं? वाचा सविस्तर…)
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 10 हजार रुपयांचे विद्यावेतन दिले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसह तरुण वर्गाला डोळ्यापुढे ठेवून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून रोजगार इच्छुक युवांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या माध्यमातून सन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड झाली आहे, असे ते म्हणाले.
500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ
जागतिक बँक साहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीच्या “मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास” प्रकल्पाअंतर्गत 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, तसेच मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. (Maharashtra Budget 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community