27 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी भरघोस तरतुदी केल्या आहेत. संत तुकारामांच्या अभंगाने त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात केली. त्यानंतर विठ्ठलाचा जयघोष केला आणि मग भाषणाचा पहिला मुद्दाही वारीचाच उचलला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते शरद पवार पायी वारी करणार आहेत. राहुल गांधी रुणे, देहू आळंदीचा दौरा करणार आहेत. आता सरकारनेही वारकऱ्यांसाठी भरघोस योजना आणल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय घोषणा तिथूनच सुरू झाल्या. (Maharashtra Budget Session)
(हेही वाचा – Maharashtra Budget 2024 : सरकार देणार ३ गॅस सिलिंडर मोफत; कोण असतील अन्नपूर्णा योजनेची पात्र कुटुंबे ?)
त्या खालोखाल या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सर्वाधिक भर दिला तो महिला, मुली, शेतकरी आणि युवांवर. नवीन योजना, आहेत त्या योजनांना मुदतवाढ तसंच निधीमध्ये वाढ या माध्यमातून जित पवार यांनी महिला व युवा मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसंच योजनांना ‘मोदी की गॅरेंटी’ या तत्वानुसार अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हमी मतदारांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या सर्व तरतुदी आणि योजना वाचा एकाच ठिकाणी…
वारकरी बांधवांसाठी…
- पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
- पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रूपये
- ‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
महिलांसाठी विविध योजना
- सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी
- दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
- पिंक ई रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
- “शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
- राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
- रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
- जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर
- ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
- लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
- महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
- महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
- ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती
- या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार
(हेही वाचा – Maharashtra Budget 2024: राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळालं? वाचा सविस्तर…)
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत
- नोव्हेंबर – डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
- नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
- खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू
- नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान
- ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा
- ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप
- ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार
- मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत 1 हजार 561 कोटी 64 लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
- विदर्भ आणि मराठवाडयातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक 11 लाख 85 हजार शेतकरी लाभार्थींना मे 2024 अखेर 113 कोटी 36 लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपये अनुदान
- ‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती
- कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी
- आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी
- खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन 2023-24 मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान
- कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी
- खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान
- नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत ,राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’
- शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प
- मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी 50 कोटी रुपये निधी
- अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान
- राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड – नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
- वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ , शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ
- सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
- महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा -येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे 4 लाख 28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ
- विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य
- म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प – अंदाजित किंमत एक हजार 594 कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ
- स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार 200 कोटी रुपये खर्च
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
- जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण – 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
- ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
- मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.
युवा वर्गासाठी विविध योजना
- मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ – प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च
- शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
- जागतिक बॅंक सहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ – 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
- मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड
- ‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – 15 ते 45 वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण
- आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- 52 हजार 405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त
- संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी
- शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद
- अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू
- इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
- गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
- राज्यात सध्या असलेले 1 लाख लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टरचे प्रमाण सन 2035 पर्यंत हे प्रमाण 100 हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 430 खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता
- मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता , बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ
- थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- 50 हजार रोजगार निर्मिती
- हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रु
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community