State Budget : आगामी विधानसभेसाठी भाई-दादांना ‘लाडकी बहीण’ मदत करणार?

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले अपयश ही महायुतीसाठी मोठी डोकेदुखी झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महायुतीने राज्यातील २१ ते ६० या वयोगटातील महिला मतदार डोळ्यासमोर ठेऊन ‘लाडकी बहीण योजना’ घोषित केली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार २१-६० या वयोगटात जवळपास २.९० कोटींहून अधिक महिलांचा समावेश असल्याचे समजते. (State Budget)

महिलांची संख्या मोठी

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महायुतीविरोधात संविधान बदलणार, आरक्षण रद्द होणार असे लोकांच्या मनात भ्रम (नरेटीव्ह) उत्पन्न करून अल्पसंख्यांकांची मते मिळवली. याचा सामना करण्यासाठी मोठ्या संख्येच्या मतदारांना आकर्षित करणे क्रमप्राप्त होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महायुतीने ही संधी साधत २१-६० वयोगटातील महिला मतदारांना आकर्षित करणारी योजना जाहीर केली. (State Budget)

(हेही वाचा – Wedding Expenses : भारतात लग्न समारंभावर कुटुंब सरासरी किती रुपये खर्च करतात माहीत आहे?)

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’

राज्याचे अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी २८ जूनला विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना योजना जाहीर केली. ते म्हणाले, “स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते. आता ती एकूण समाजाचाच केंद्रबिंदू होते आहे. कुटुंबाचे व्यवस्थापन आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे. एकहाती कुटुंब सांभाळणाऱ्या, कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या निकालाच्या वेळी मुलींची आघाडी हा तर आता नियमच होऊ पाहतो आहे. अशा आपल्या कर्तृत्ववान मायभगिनींना संधीची कवाडे आणखी खुली करून देणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकार म्हणून आपले कर्तव्यच आहे. म्हणून आमच्या लेकीबहिणींसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आज मी घोषित करतो आहे.” (State Budget)

या योजनेसाठी पात्र/अपात्र कोण?

या योजने’तर्गत महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. तसेच राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेतर्गत किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत लाभ घेता येईल. तसेच सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. तर लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे. अशा नियमात बसणाऱ्या ‘लाडकी बहीण योजने’ अंतर्गत महिला पात्र ठरू शकतात.

तसेच ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. किंवा कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, अशा माहिला अपात्र ठरणार नाहीत. तसेच कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. अशा महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरू शकतात. सभागृहात अर्थ संकल्प अधिवेशन मांडून झाल्यानंतर राज्य शासनातर्फे हे परिपत्रक काढण्यात आले.

४६ हजार कोटी रुपये निधी

“महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये प्रदान करण्यात येतील. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ साठी दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी जुलै, २०२४ पासून करण्यात येईल,” असे पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. (State Budget)

महिलांची संख्या ३ कोटींच्या वर

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या जनगणना विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०-६० या वयोगटात सुमारे २.९० कोटी महिला आहेत. गेल्या १३-१४ वर्षात यामध्ये किमान १० टक्के वाढ धरली तरी २०२४ मध्ये महिलांची संख्या ३ कोटीच्या वर गेली असावी, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. (State Budget)

हेही पहा –