सर्व समाजघटकांना न्याय देऊन विद्यार्थिनींच्या पंखांना बळ देणारा अर्थसंकल्प: Chandrakant Patil

राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प (bugdet 2024) विधानसभेत अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून सर्व समाजघटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद त्यात केली आहे. अर्थसंकल्पात राज्यातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणाचे द्वार उघडे करून राज्य शासनाने त्यांच्या पंखांना स्वप्नपूर्तीचे बळ दिले आहे. शेतकरी,आदिवासी, महिला, युवक,आरोग्य, उद्योग,पर्यटन, मागास वर्गाला या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय आहे. अशाप्रकारे सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सर्व समाजघटकांना न्याय देऊन राज्यातील विद्यार्थिनींच्या पंखांना बळ देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी व्यक्त केली आहे.

(हेही वाचा –Mumbai Local: रविवारी घराबाहेर पडाल तर होईल डोक्याला ताप; तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, असं असेल लोकलचे वेळापत्रक)

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधकांकडुन टीकेची जोम उठवली गेली. हा अर्थसंकल्प आश्वासनांची अतिवृष्टी आणि थापांचा महापूर असून त्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता त्यांची लूट करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टीका केली आहे. मोघम अर्थसंकल्प असून त्यात विभागनिहाय तरतुदी नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. विरोधकांच्या या टीकेवर आता सत्ताधाऱ्यांकडून पलटवार करण्यात येत आहे. (Chandrakant Patil)

(हेही वाचा –Suraj Nikam: ‘कुमार महाराष्ट्र केसरी’ सूरज निकमची आत्महत्या; कुस्ती क्षेत्रावर शोककळा)

प्रतिक्रियेत मंत्री पाटील म्हणाले, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के मोफत देण्याच निर्णय आज अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये केला. या निर्णयाचा राज्यातील अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ होणार आहे. यासाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली.

हेही पहा –