BMC : मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना सेनापती बनून रस्त्यावर उतरावे लागेल; तरच…

• सचिन धानजी

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्तांनी एक धाडसी निर्णय घेत पदपथ अतिक्रमणमुक्त आणि फेरीवालामुक्त करण्याचे जाहीर केले. यापुढे एकाही पदापथावर अतिक्रमण दिसू नये तसेच फेरीवाले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा प्रकारचे निर्देश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सह पोलीस आयुक्त (दक्षता) सत्यनारायण चौधरी यांच्या समवेत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत महापालिकेच्या सर्व अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे याचे महत्त्व वाढले आहे.

या आधी अनेकदा घोषणा; कारवाई मात्र नाही!

या आधीही अनेक आयुक्तांनी अशा घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसून आली का? असा प्रश्न आपल्यालापडून शकतो. आजवर अतिक्रमण निर्मुलनासाठी आयुक्तांनी घोषणा केल्या आणि त्यानुसार कारवाई झाल्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला असे कुठेच दिसले नाही. उलट मुंबईकरांना याचा मनस्तापच अधिक झालेला दिसला. अशा कारवाईतून जनतेला दिलासा मिळण्याऐवजी या कारवाईच्या आड चिरीमिरी वाढली गेली. फेरीवाल्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, ‘साहब लोगोंको हप्ता बढाके चाहिए होगा, इसलिए ये कारवाई जोरसें चल रही है! पाकिट पोहोच जाएगा तो यह ऍक्शन बंद हो जाएगा’ म्हणजेच आजवर कारवाईबाबत फेरीवाल्यांचा काय समज आहे याची प्रचिती येते. त्यामुळे कारवाई करायचीच असेल तर मुळापासून उपटून काढण्याच्या दृष्टीकोनातून करावी, केवळ दिखावू कारवाई करून आम्ही करून दाखवले याप्रमाणे नसावी. जर फेरीवाल्यांसह पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवण्याची धमक आयुक्तांमध्ये असेल तरच त्यांनी या प्रकरणी कारवाई करावी आणि नसेल तर यापूर्वीच्या आयुक्तांप्रमाणे स्वत:चे हसे करून घेऊ नये. यापूर्वीच्या आयुक्तांना जमले नाही ते गगराणी यांना करून दाखवावे लागेल. कारण आता पोलिसही आपल्यासोबत असून संयुक्त कारवाईतून मुंबईकरांना काहीतरी वेगळेपण दिसेल याचा प्रयत्न करावा लागेल, तरच आपले नाव महापालिकेत स्मरणात राहील. (BMC)

(हेही वाचा – 2024 Reasi Attack : एनआयएची छापेमारी; हकम खानच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर)

सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण

पदपथावर चालणे हा सर्वसामान्य जनतेचा अधिकार आहे आणि तो अधिकाऱ्यांना मिळायलाच हवा. पण आज पदपथत अडवून ठेवलेच आहे, शिवाय आता या फेरीवाल्यांनी आपली पथारी रस्त्यांवरही पसरवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे लोकांनी चालायचे कुठून असा प्रश्न जनतेला विचारण्याचा अधिकार नाही का? सर्वसामान्य जनतेचा पदपथावरून चालण्याचा अधिकार एकप्रकारे फेरीवाल्यांकडून हिरावून घेतला जात असताना महापालिका प्रशासन हे केवळ बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना न्यायालयात जावे लागले. त्यामुळेच माननीय न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करून अशा प्रकारच्या कारवाई करण्यासंदर्भातील निर्णय देणे भाग पडले आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) पदपथ फेरीवालामुक्त आणि अतिक्रमणमुक्त केले असते तर आज सामान्य जनतेला याचिका करावी लागली नसती. त्यामुळे याप्रकरणी माननीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला पाहिजे. पण जेव्हा महापालिका न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देते, तेव्हा त्या माननीय न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन महापालिकेने आतापर्यंत कितीवेळा आणि कशाप्रकारे केले आहे, याचेही आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन केले नाही म्हणून माननीय न्यायालयाने महापालिकेला शिक्षा केली. त्यातून महापालिकेने गंभीर्याने घेऊन काम केले असे कुठेही दिसले नाही. तसे असते तर मुंबईत अतिक्रमण झालेली पाहायला मिळाली नसती, किंबहुना जी अतिक्रमणे आहेत ती मुंबई महापालिका (BMC) प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ हटवण्याची कार्यवाही केली असती. मुळात ज्यावेळेला अतिक्रमणे हटवण्याची प्रशासनाची इच्छा नसते तेव्हाच प्रशासन न्यायालयाच्या निर्देशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करते आणि जिथे बांधकाम हटवण्याची इच्छा असते तिथे न्यायालयाच्या निर्देशाचा दाखला देत कारवाई केली जाते. पण प्रश्न हा आहे की प्रशासनाची इच्छा असावी की नसावी यापेक्षा न्यायालयाने दिलेले आदेश हे प्रशासनाला बंधनकारक नाहीत का? मग त्यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करायला हरकत काय आहे? पण कायदा जसा सोयीने पाळला जातो, तसेच न्यायालयाच्या निर्देशाचे होते.

मुंबईसह राज्यात राजकीय जाहिरात फलक लावण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही मुंबईत राजकीय फलक मोठ्या प्रमाणात लावले जात आहेत आणि त्यामुळे मुंबईला एकप्रकारे विद्रुप केले जाते आहे. परंतु या राजकीय फलकांवरील कारवाई ही केवळ दिखाऊपणाची करून अशा राजकीय जाहिरात फलकांना महापालिका प्रशासन हे प्रोत्साहन देत असते. एवढेच नाही तर माननीय न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटर अंतरावर एकही फेरीवाला नसावा अशाच प्रकारच्या स्पष्ट सूचना असतानाही महापालिकेच्यावतीने फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही आणि झालीच तरी केवळ कागदावरच दाखवण्यापुरतीच. न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत की, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, महापालिका मंडई यांच्यापासून शंभर ते दीडशे मीटर अंतरावर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास बंदी आहे. मुंबई महापालिका (BMC) अशा फेरीवाल्यांवर केवळ कारवाईचे नाटक करून न्यायालयाच्या निर्देशाचे अवमूल्यन का करते? दीडशे मीटर परिसरात कारवाई न केल्याबद्दल सर्वप्रथम न्यायालयाने महापालिकेला चांगलीच शिक्षा सुनवायला हवी.

(हेही वाचा – Sambhajinagar येथे बुरखा घातलेल्या मुलीशी बोलल्यामुळे जमावाकडून आकाशला अमानुष मारहाण)

कोर्टाच्या निर्देशाची वाट पाहण्याची गरज नाही!

ज्या भागांमध्ये अतिक्रमणे वाढतील त्या विभागाच्या सहायक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मग अतिक्रमणे हटवण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाची वाट पाहण्याची तशी गरजच नाही. तर नगर नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेच्या अधिनियमांतील तरतुदीनुसार बेकायदेशी होणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सर्व अधिकारी महापालिकेच्या सहायक आयुक्त तसेच पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या नियमांमधील तरतूदी आणि माननीय न्यायालयाचे निर्देश या दोघांची सांगड घालून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई करता येवू शकते. बऱ्याच वेळा रेल्वे, जिल्हाधिकारी, म्हाडा तसेच इतर सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवताना आपल्याला अडचणी येतात असे सांगितले जाते. पण महापालिकेने आधी जर आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या जमिनींवरील कारवाई केली तर त्यांना दुसऱ्याच्या जागेवरील अतिक्रमणांवर बोलता येवू शकते. राहिला मुद्दा केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत सरकारची मदत घेऊन कारवाई करायला हवी.

राजकीय दबावाखाली अधिकारी दबलेले!

ही कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जावू नये. जेव्हा आपण कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करतो, तेव्हा अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देणाऱ्या तथा हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकीय व्यक्तींवर कडक कारवाई करायला हवी. तरच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बिनधास्तपणे कारवाई करता येवू शकते. आज अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यातील प्रमुख अडसर असतो तो राजकीय हस्तक्षेप. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाच्या दबावापुढे महापालिकेचे अधिकारी दबलेले आहेत. या दबावाचे जोखड त्यांच्या खांद्यावरून काढून त्यांना मुक्त करायला हवे. अजोय मेहता आयुक्त असताना त्यांनी १७ फुटांवरील झोपड्यांचे बांधकाम तोडण्याचे, पदपथांवर दुकानांच्या वाढीव बांधकाम, पायऱ्या, नामफलकांचे बॉक्स यांच्यावर कारवाईची मोहिम हाती घेतली होती. परंतु पदपथावरील अतिक्रमणे काही प्रमाणात हटवण्यात आल्यानंतर ही कारवाई थांबली गेली. १७ फुटांवरील झोपड्यांवर वांद्रे बेहराम पाड्यात तत्कालिन एच पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी कारवाई करून दाखवली होती, परंतु इतर कोणत्याही सहायक आयुक्तांना प्रभावशील कारवाई करता आली नव्हती. अजोय मेहता यांचे व्हिजन चांगले होते, पण त्यांना महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाची साथ लाभली नव्हती, पण आता गगराणी यांच्या हाती माननीय न्यायालयाचे निर्देश आहेत, महापालिकेत सत्ताधारी पक्षही नाही आणि सरकारही सोबत आहे. त्यामुळे गगराणी यांच्यासाठी मैदान मोकळे असून जर त्यानंतरही ठोस कारवाई फेरीवाल्यांसह पदपथांवरील अतिक्रमणांवर न झाल्यास यापूर्वीच्या आयुक्तांप्रमाणे आपल्यावरील लोकांचा विश्वास उडेल, हा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी गगराणी यांना रस्त्यावर उतरुन हे आव्हान पेलावे लागेल. कारण जेव्हा कर्णधार मैदानात उतरतो तेव्हाच संघ जिंकतो. सेनापती शिवाय सैनिकांना लढण्याची दिशा मिळत नाही. त्यामुळे सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांची हिंमत वाढवून त्यांच्याकडून प्रभावी काम करून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत रस्त्यावरच उतरावे लागेल तेव्हाच मुंबईला आपण काही देऊ शकलो याचा आनंद आपल्याला मिळेल.

हेही पहा –