घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी समितीमार्फत कोविड काळात अथवा त्यादरम्यान होर्डिंगबाबत तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेबाबत सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी करण्यात आली होती. या चर्चेत सहभागी होताना भाजपा आमदार ॲड. आश‍िष शेलार (Ashish Shelar) म्हणाले की, होर्डिंग विषयात एक मोठे कट आण‍ि कारस्थान आहे. होर्डिंगबाबत एक धोरण येणार असे म्हणून मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बोंबाबोब केली, मग मुंबईसाठी स्ट्रीट फर्निचर पॉलिसी तत्कालीन पालिकेतील सत्ताधारी नेत्याच्या सांगण्यावरुन आणण्यात आली. (Ashish Shelar)
काही कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही पॉलिसी करण्यात आली होती. कोविड काळात रस्त्यावर गर्दी नसली तरी होर्डिंग झळकत होते. याच काळात नव्या पॉलिसी नुसार सगळी होर्डिंग एकाच आकाराचे असावेत असा आग्रह धरण्यात आला त्यातून मुंबईतील होर्डिंगचा आकार बदलण्यात आला. ज्यामध्ये कोणतेही नियम पाळण्यात आले नाहीत. याचवेळी होर्डिंगवर डिजिटल स्क्रीन लावण्यात आले, मालकांना हवा तेवढा पैसा कमवण्याची मुभा दिली. तर याचवेळी कोविड काळात होर्डिंग मालकांना सवलत देण्यात आली व परवान्यामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात आली. (Ashish Shelar)
(हेही वाचा – Old Pension Scheme : अजित पवारांनी केली काँग्रेसची पोलखोल; जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय काँग्रेसचाच)
तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने कोरोना काळात होर्डिंग व्यावसायिकांसोबत गुप्त बैठका करून लायझनिंग केले. त्यांना परवान्यात ५० टक्के माफी दिली. या कटकारस्थानाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच आयआयटीच्या अहवालानुसार एलईडी होर्डिंग्सच्या प्रखर प्रकाशामुळे वाहनचालकांना त्रास होत आहे. याचा गंभीर विचार होणार का? कोरोना काळातच या होर्डिंगवर एलईडी लावण्याची परवानगी देण्यात आली होती. कटसाठी हे करण्यात आले काय असा सवाल करीत आमदार ॲड. आश‍िष शेलार (Ashish Shelar) यांनी मुंबईत असलेल्या १,०२५ महाकाय होर्डिंग्सपैकी १७९ रेल्वेच्या हद्दीत आहेत व त्यांना महापालिकेची परवानगी नाही. त्यामुळे या १७९ जाहिरातफलकांवर काय कारवाई करणार? याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी घाटकोपर दुर्घटना प्रकरणाची चौकशी समितीकडे पाठविण्यात येतील असे सांगितले. (Ashish Shelar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community