मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांचा मोठा तिढा सुटण्याचे मार्ग खुले झाल्याची चिन्ह मंगळवारी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या उत्तराने प्रकर्षाने दिसून आली. त्यांनी यासंदर्भात उत्तरं देताना स्पष्टच केले की,यासाठी एक विशेष सवलत योजना जाहीर करण्याची तयारी गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी दर्शवली असून याबाबत उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन काळात घेण्याची घोषणाच त्यांनी यावेळी केली. (Atul Save)
कारण झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकांने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ट करण्याबात मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला मोठा तिढा निर्माण झाला होता. त्यामुळे मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया शासन निर्णय १६ मे, २०१५ मध्ये देण्यात आलेली आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर होण्यापूर्वीच्या विहित कालावधीतील झोपड्यांची हस्तांतरणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन झालेली असल्यास रक्कम ४० हजार रुपये (निवासी झोपडीसाठी) व ६० हजार रुपये (अनिवासी झोपडीसाठी) इतके हस्तांतरण शुल्क झोपडीधारकाकडून स्विकारुन, अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येते. (Atul Save)
(हेही वाचा – Navi Mumbai : मुंबई, ठाण्यानंतर अनधिकृत पब आणि बारवरील कारवाईचा बडगा नवी मुंबईत)
मात्र परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर झालेली हस्तांतरणे मान्य करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही. त्यामुळे परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर, एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यु झालेला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या वारसांना सदनिका वितरित होण्यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत त्यांना वारसपत्र (वारस प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्याकरिता संबंधित वारसांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे रितसर अर्ज सादर करावा लागतो. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर हस्तांतरणे मान्य करता येत नाहीत. कारण, अंतिम परिशिष्ट-२ हे सर्व हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिमरित्या जाहीर करण्यात आलेले असते. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याची अधिकारीता सक्षम प्राधिकारी यांना नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनेक योजनामध्ये मोठा तिढा निर्माण झाला आहे अनेक योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या त्यामुळे काही जणांनी कौटुंबिक कारणास्तव घरे विकली तरी ती नावावर होत नाहीत. त्यामुळे योजनामध्ये तिढा निर्माण होतो व योजना रखडतात याकडे लक्ष वेधत भाजपा आ. ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. (Atul Save)
यावेळी त्यांनी १९९७ पासून २० ते २५ वर्षे रखडलेल्या योजनांची यादीच वाचून दाखवून मुंबईतील योजनांचे चित्रच उभे केले.जर परिशिष्ट-२ होण्याआधीच घर विकता येते तसेच योजना पुर्ण झाल्यांनतर घर विकता येते. मग दरम्यानच्या काळात का नाही असा सवाल करीत योजना रखडली त्यामध्ये झोपडापट्टीधारकांचा काय दोष असा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे या नियमात बदल करवा अशी आग्रही मागणी ॲड. शेलार सरकारकडे केली. या चर्चेत आमदार अतुल भातखळकर, अमित साटम, योगेश सागर, तमिल सेलवन, राम कदम यांनी या चर्चेत भाग घेतला. दरम्यान, याबाबत उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सकरात्मक भूमिका घेऊन याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थ‍ितीत उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन काळात घेऊन आपण चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु असे सांगत शेलार यांना आश्र्वस्त केल्याने मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांचा मोठा तिढा सुटण्याचे मार्ग खुले झाल्याचे मानले जाते. (Atul Save)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community