सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण योजने’साठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा आता ६५ वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही यावेळी जाहीर केले. (Monsoon Session 2024)
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग,व सिंचन, उद्योग तसेच राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झालेली असून सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही असून विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Monsoon Session 2024)
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशनं पार पडली. ७५ मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूदही केली असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेरच आहे. यासाठीची वयोमर्यादा ६० वरुन आता ६५ वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. कारण ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृध्दी पक्की, असा दावाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे…
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पिक विमा यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले. (Monsoon Session 2024)
विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्रच अव्वल…
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की ‘,आपल्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणूकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामजस्यं करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे, आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असाही दावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. तसेच आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले. त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच…
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच…
देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. ते अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्तच दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल
महाराष्ट्र्-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासीयांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली असून दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
Join Our WhatsApp Community