लसीकरणाचे वाचलेले ७ हजार कोटी गरिबांना वाटा!

देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. एकरकमी धनादेश देऊन लसखरेदी करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने वाचलेल्या सात हजार कोटींच्या निधीतून आता गोरगरीब जनता, शेतकरी, बारा बलुतेदार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, मजूर, केश कर्तनालयांचे चालक तसेच टाळेबंदीच्या काळात रोजगारास मुकलेल्या सर्वांकरिता तातडीने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार गिरीश बापट यांनी मंगळवारी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ठाकरे सरकारकडे केली आहे.

लसींसाठीचा ‘तो’ एकरकमी धनादेश जनकल्याणासाठी वापरा!

देशातील लसीकरण मोहिमेची सूत्रे केंद्र सरकारने हाती घेतल्याने राज्यातील लसीकरणाचा खेळखंडोबा संपणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वतः उचलल्याने देशातील जनतेस मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे स्पष्ट करून बापट यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. आता महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेस आर्थिक संकटात दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सात हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारने राज्यांना लस खरेदीची मुभा दिल्यानंतर महाराष्ट्राकरिता एकरकमी धनादेश देऊन १२ कोटी लस मात्रा विकत घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. आता लस पुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलल्याने या धनादेशाचा वाचलेला सुमारे सात हजार कोटींचा निधी राज्य सरकारने तातडीने गोरगरीब जनतेकरिता तातडीने वितरित करावा व गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या जनतेस दिलासा द्यावा असे बापट म्हणाले.

(हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांची मोदींकडे राज्यपालांविरोधात तक्रार!)

ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजची दमडीदेखील अजूनही कोणाच्याच खात्यात जमा झालेली नसल्याने जनतेमध्ये तीव्र संताप पसरला असून त्याचा उद्रेक होण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली मोफत लसीकरण मोहीम राबविण्यासाठी राज्य सरकारने लसीकरणाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून केंद्राच्या मोहिमेस सहकार्य करावे व राजकारण न करता जनतेच्या जीवित रक्षणास प्राधान्य द्यावे, असेही बापट म्हणाले.