मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटर परिसरातील फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई कडक केल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेकडून महापालिकेचे आभार मानले जात असतानाच काही भाडोत्री फेरीवाल्यांचा पुळका आता काँग्रेसला आला आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांची बाजू विधीमंडळात लावून धरत काँग्रेसने महापालिकेला टिकेचे लक्ष्य करत सरकार फेरीवाल्यांविरोधात जोवर ठोस धोरण आखत नाही तोवर पावसाळ्यात सुरु असलेली कारवाई तात्काळ थांबवली जावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास झाला तरी चालेल पण बाहेरुन आलेल्या उपऱ्या आणि मुस्लिम फेरीवाल्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला पाहिजे अशी धारणा काँग्रेसची असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (BMC Hawkers Action)
फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यांवर विधिमंडळात काँग्रेसचे आमदार नाना पटोल यांनी चर्चा करताना फेरीवाल्यांवरील कारवाईचा मुद्दा उचलून धरला. मुंबईसह राज्यातील इतर शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. पावसाळा सुरु असताना त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे अन्यायकारक आहे. ३० लाख कुटुंबाचा हा प्रश्न आहे, त्यांना कायदेशीर अधिकार देऊन सन्मानाने जगता आले पाहिजे. हातावरचे पोट असलेल्या गरीब लोकांचा हा प्रश्न असून केंद्र सरकार प्रमाणे राज्यात जोपर्यंत फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ही कारवाई थांबवण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. (BMC Hawkers Action)
(हेही वाचा – Monsoon Session 2024: महसूली खर्चाची तूट आणि राज्यावर असणारे कर्ज यावर विरोधकांना Ajit Pawar यांनी दिले उत्तर; म्हणाले…)
नाना पटोलेंनी केली ‘ही’ मागणी
मुंबईसह राज्यातील इतर शहरात अंदाजे ३० लाख फेरीवाले आहेत पण त्यांच्यासाठी ठोस धोरण नसल्याने आजही ते त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. २०१४ साली लोकसभेने फेरीवाल्यांसदर्भात कायदा केला व सर्व राज्याने तशाप्रकारे फेरीवाला धोरण आखणे अपेक्षित होते. परंतु १० वर्षानंतरही राज्यात फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरण नाही. केवळ योजना नसल्याने फेरीवाल्यांना अमानुष वागणूक मिळते, त्यांचे साहित्य जप्त केले. सरकारने फेरीवाल्यांबद्दल ठोस धोरण आखावे, तोपर्यंत सध्या पावसाळ्यात होत असलेली कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केली आहे. (BMC Hawkers Action)
यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सरकार एकीकडे फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज देते आणि त्यांच्याच दुकानावर कारवाई करुन ती तोडली जातात, अशाप्रकारे आपण त्यांच्यावर अन्याय करत आहोत. याविषयावरील स्थगन प्रस्ताव नाकारला असला तरी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मंगळवारी या मुद्द्यावर चर्चा आयोजित करू, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वेनुसार जे फेरीवाले पात्र ठरलेले आहेत, त्यांना कोणीही हटवू शकत नाही. आणि जर त्या पात्र फेरिवाल्यांना हटवले जात असेल तर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. (BMC Hawkers Action)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community