NEET परीक्षा रद्द करणे तर्कसंगत नाही, अनेक उमेदवारांचे हित धोक्यात येणार; NTAने म्हटले…

केंद्र सरकारने शुक्रवारी, ५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, NEET-UG परीक्षा रद्द करणे तर्कसंगत ठरणार नाही. त्यामुळे या परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो प्रामाणिक उमेदवारांचे नूकसान होईल. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA)ने म्हटले आहे की ते उत्तीर्ण झालेल्यांच्या करिअरच्या भवितव्यासाठीदेखील चांगले नाही.

केंद्र आणि एनटीएने एका याचिकेच्या उत्तरात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, परीक्षेतील कथित गैरप्रकार किंवा गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – NEET PG 2024 परीक्षेची नवी तारीख जाहीर; ‘या’ दिवशी होणार परीक्षा, जाणून घ्या…)

NEET परीक्षा ५ मे रोजी झाली. यानंतर पेपरफुटी आणि अनियमिततेचे आरोप झाले. १५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यावरूनही वाद झाला होता. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) या उमेदवारांची परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेतली. यानंतर ९ दिवसांत देशात NCET, UGC NET आणि CSIR UGC NET या तीन मोठ्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. NEET काउंसलिंग ६ जुलैपासून सुरू होत आहे.

परीक्षा रद्द न करण्यासाठी केंद्राने २ युक्तिवाद केले
राष्ट्रीय स्तरावर अनियमितता किंवा मोठ्या प्रमाणात गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा कोणताही पुरावा नसताना, संपूर्ण परीक्षा आणि आधीच घोषित केलेले निकाल रद्द करणे योग्य होणार नाही. कोणतीही चूक न करता परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचे स्पर्धात्मक हक्क आणि हितसंबंध धोक्यात येऊ शकत नाहीत. एनटीएने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षेत कोणताही गैरव्यवहार झाला नाही.

NTA ने म्हटले आहे की, ‘NEET-UG २०२४ परीक्षा रद्द करणे मोठ्या जनहिताच्या विरोधात असेल. पेपरफुटीच्या कथित घटनांचा परीक्षेच्या संचालनावर कोणताही परिणाम होत नाही. ही परीक्षा पूर्ण निष्पक्षतेने आणि गोपनीयतेने घेण्यात आली आहे. परीक्षेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार व अनियमितता झाल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा व दिशाभूल करणारा आहे. या गोष्टींना कोणताही आधार नाही.

NEET पेपर लीक, परीक्षेतील अनियमितता आणि वाढीव गुण या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व २६ याचिकांवर ८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यापैकी २२ याचिका विद्यार्थी, शिक्षक, कोचिंग संस्था आणि कल्याणकारी संघटनांनी दाखल केल्या आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने चार याचिका दाखल केल्या आहेत.

याशिवाय गुजरातमधील ५६ विद्यार्थ्यांनी ४ जुलै रोजी ReNEET विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी दोन वर्षांची मेहनत आणि १००% समर्पणाने परीक्षा दिली होती. अशा परिस्थितीत पुन्हा NEET परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही. हे कलम १४ आणि २१A अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.

दोषींना शिक्षा होईल, ही मोदींची गॅरंटी
३ जुलै रोजी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी NEET वर बोलले. ते म्हणाले, ‘पेपर फुटीचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील आहे. पेपरफुटीवरून विरोधकांनी राजकारण केले. मी बिनदिक्कतपणे सांगू इच्छितो की, मी तपास यंत्रणांना भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मोकळीक दिली आहे. सरकार कुठेही मागेपुढे पाहणार नाही. एकही भ्रष्टाचारी सुटणार नाही, ही मोदींची गॅरंटी आहे. यापूर्वी २ जुलै रोजीही पंतप्रधानांनी संसदेत NEET पेपर लीक प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

हेही पहा –