राज्यातील शहरी भागात विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पसरणारा शहरी नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Govt) घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यात नक्षलवादी चळवळीला किंवा संघटनांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या किंवा या संघटनांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या किंवा मोओवाद्यांशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास ७ वर्षांचा कारावासाची शिक्षा होणार आहे तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित ६४ आघाड्या- संघटनांवर लवकरच बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा
शहरी भागात सक्रियपणे काम करणाऱ्या माओवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी तसेच या संघटनांची रसद रोखण्यासाठी आणि अशा संघटनांच्या मालमत्तावर टाच आणण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी कारवायांचा धोका असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये सध्या ‘पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद्यांना साहाय्य करणारे, नक्षलवादाचे समर्थक व चळवळीत सामील होणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच राज्यातही असाच कायदा लागू करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
(हेही वाचा – Ravindra Waikar: रवींद्र वायकरांना मुंबई पोलिसांकडून क्लीन चीट! )
नक्षलवादी चळवळीला साहाय्य करणाऱ्यांवर कारवाई…
यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारच्या काळातही असाच कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र त्यावेळी या कायद्यातील काही जाचक तरतुदींना विरोध झाल्यानंतर सरकारने या कायद्याचा नाद सोडून दिला होता. आता पु्न्हा हा कायदा आणण्यात येणार असून त्यात केवळ नक्षलवादी चळवळ आणि तिला साहाय्य करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community