विशेष प्रतिनिधी,मुंबई
मुंबई महापालिकेतील (BMC) अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या बदलीवरून वातावरण तापलेले असतानाच याचे तीव्र पडसाद विधीमंडळातही उमटले. उबाठा शिवसेनेचे प्रतोद आमदार सुनील प्रभु यांनी विधींडळात डॉ. सुधाकर शिंदे (Dr. Sudhakar Shinde) याच्या प्रतिनियुक्तीबाबत मुद्दा उपस्थित करून या एकाच अधिकाऱ्यावर राज्य सरकार मेहरबान का असा सवाल उपस्थित केला. राज्यात येण्यासाठी १२ सनदी अधिकारी हे प्रतीक्षेत असताना शिंदे यांच्यावर सरकार मेहरबान झाले असून राज्यात २०१५मध्ये प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सुधाकर शिंदे यांना आता नोव्हेंबर २०२९ पर्यंत वाढ देण्याची सूचना केल्याचा गौप्यस्फोटच प्रभु यांनी केला.
विधी मंडळात नगरविकास खात्यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करताना आमदार सुनील प्रभु यांनी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे (Dr. Sudhakar Shinde) यांना वारंवार दिल्या जाणाऱ्या वाढीबाबत प्रश्नचिन्हच उपस्थित केले. प्रभु म्हणाले, पंधरा दिवसांमध्ये वृत्त माध्यमात एक बातमी आली होती, मुंबई महापालिकेचे (BMC) अतिरिक्त आयुक्त यांच्या बदलीबाबत. सत्तापक्षाच्या दोन प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले होते. याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न मी केला की हे आरोप का होतात ते. इतके चांगले अधिकारी असून त्याच्या बदलीचे आरोप का होतात. त्यानंतर मी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागील सत्यता शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आम्हाला कळाले की, डॉ. सुधाकर शिंदे (Dr. Sudhakar Shinde) आयआरएस अधिकारी असून केंद्रीय सेवेतील अधिकारी आहेत.
(हेही वाचा – Union Budget 2024 : 23 जुलैला अर्थसंकल्प सादर होणार)
प्रभु पुढे म्हणाले की, सुधाकर शिंदे यांच्याबद्दल माझ्या मनात कोणतेही वितृष्ठ नाही. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात वाईट भावनाही नाही. पण हे का झाले हे जेव्हा मी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शिंदे हे महाराष्ट्रातील सेवेत २४ नोव्हेंबर २०१५ पासून प्रतिनियुक्तीवर आहेत. तब्बल ९ वर्षे ते या सेवेत कार्यरत आहेत. सुरुवातीला त्यांना तीन वर्षे राज्यातील प्रतिनियुक्ती दिली होती. त्यानंतर राज्याच्या विनंतीनुसार २३ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत आणखी चार वर्षांचा कालावधी वाढवला गेला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार, त्यांना आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे त्यांना २३ नोंव्हेंबर २०२३ पर्यंत ठेवण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी त्यांना २२ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत त्यांना प्रतिनियुक्तीवर ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे,अशी माहिती सदनात प्रभु यांनी दिली.
या महाराष्ट्राच्या सेवेमध्येतून महापालिकेत अनेक अधिकारी आले. पण एकाच अधिकाऱ्याला आपण का ठेवतो असा सवाल करत प्रभु यांनी आयआरएस अधिकारी असलेल्या पल्लवी दराडे यांना चार वर्षांच्या आत परत पाठवले. सचिन कुरळे, अजित पाटील, राजेश पाटील यांनाही त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर त्यांच्या राज्यात परत पाठवले. मग शिंदे यांना आपण का ठेवले आहे. त्यांच्यावर आपण मेहरबान का झालो आहोत,असा सवाल प्रभु यांनी केला.
(हेही वाचा – Water Cut : मुंबईकरांवर पाणीकपात, पण इमारत बांधकामांना मुबलक पाणी, भाजपाने केली ही मागणी)
राज्य सरकारमध्ये जी यादी आहे, त्यात १२ सनदी अधिकारी हे प्रतीक्षेमध्ये आहेत, आणि ते महाराष्ट्रात कधी पोस्टींग मिळते याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांना त्याठिकाणी प्रतीक्षेत ठेवले आहे. आणि आयआरएस शिंदे यांना आणखी मुदतवाढ दिली जाते. आणि हे सरकारच्यावतीने केले जाते ही दुर्देवी बाब आहे. दिल्लीच्या एचआरडी विभागाने राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे, त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, कामाचा बोजा पाहता त्यांना नोव्हेंबर २०२९ पर्यंत वाढ द्यावी. ही वाढ का आणि कशासाठी? अधिकारी चांगला असेल पण बाकीच्या अधिकाऱ्यांना एक न्याय आणि यांना एक दुसरा न्याय असे का? जर १२ सनदी अधिकारी हे प्रतीक्षेत आहेत. तर त्यांना इथे आणा. आणि जर शिंदे यांनी चांगले काम केले असेल, तर त्यांचा गौरव करा, आणि त्यांना परत पाठवा आणि त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आणा असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले आहे. मी कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या विरोधात नाही. कुणावरही अन्याय होऊ नये. या मुंबईची सेवा चांगल्याप्रकारे केली पाहिजे यासाठी ही मी मागणी मांडली असून याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, तसेच संबंधित मंत्री यांनी दखल घेण्याची विंनती केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community