पृथ्वीराज चव्हाण… राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असूनही या माजी मुख्यमंत्र्याचा ना मंत्रीपदावर समावेश करण्यात आला, ना कोणती महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली. अभ्यासू आणि भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप नसलेल्या पृथ्वीराज बाबांना इतके लांब का ठेवण्यात आले, याचा सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल. पण यामागचे खरे कारण आहे ते म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांना राष्ट्रवादी आणि खासकरुन शरद पवार यांचा असलेला विरोध. माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपद पृथ्वीराज चव्हाण यांना देण्यास काँग्रेस उत्सुक होते. मात्र राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांच्या नाराजीमुळे आजही विधानसभा अध्यक्षपदी त्यांची वर्णी लागू शकली नाही.
म्हणून राष्ट्रवादीचा चव्हाणांना विरोध
राज्यात आघाडीचे सरकार असताना आणि या आघाडीच्या सरकारचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी सर्वाधिक त्रास हा राष्ट्रवादीला दिला. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार, सुनील तटकरे यांना त्यांनी अडचणीत आणले. त्याचमुळे जर पृथ्वीराज चव्हाण विधानसभा अध्यक्ष झाले तर राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढू शकतात. याचमुळे खुद्द पवारांनी या नावाला विरोध केल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा डोळा असून, त्या बदल्यात एक मंत्रीपद सोडायची तयारी देखील राष्ट्रवादीची असल्याची माहिती मिळत आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत या विषयावर देखील चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः पावसाने मुंबईला झोडलं, भाजपने शिवसेनेला झोडलं)
पवार-चव्हाण 22 वर्ष जुना वाद
पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवार हा वाद आताचा नाही तर तो 1999 पासून सुरू आहे. 1999 मध्ये जेव्हा शरद पवार यांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना केली, तेव्हा पहिल्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने श्रीनिवास पाटील या नवख्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली. या नवख्या उमेदवाराने पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला. हा पराभव पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आले, तेव्हा त्यांनी राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. मुंबई बॉम्बस्फोटाची घटना घडली आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे निमित्त करुन गृह खाते राष्ट्रवादीकडे ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा ठरला, असे विधान करुन त्यांनी राष्ट्रवादीवर हल्ला केला. राज्य बँकेवरील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला त्यांनी जोरदार धक्का दिला. त्यानंतर सिंचन क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर करुन, त्यांनी राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा खात्याच्या कारभाराला संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
अजित दादांची तर जाहीर टीका
साडेतीन वर्षे निर्णय घेण्यास विलंब लावणाऱ्या चव्हाण यांनी, निवडणुकींची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पटापट निर्णय घेण्याचा धडाका का लावला होता, असा सवाल अजितदादांनी तेव्हा केला होता. मंत्रिमंडळाच्या वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. निर्णयच घ्यायचे होते तर आधी का घेण्यात आले नाहीत. तेव्हा प्रकरण तपासून घ्यावे लागेल, हे उत्तर दिले जात होते. मग निवडणुकीच्या तोंडावरच का घाई झाली? असा सवाल अजित दादांनी उपस्थित केल्यानंतर तेव्हा राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.
Join Our WhatsApp Community