Hawkers : फेरीवाल्यांवरील कारवाई भूषणावह; पण…

• सचिन धानजी

मुंबईत सध्या फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई सुरु आहे. या कारवाईमुळे फेरीवाल्यांनी गजबजलेला रेल्वेस्थानक परिसर मोकळा झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने जर मनात आणले, तर काय करू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. अशी कारवाई करण्यासाठी कोणाला तरी महापालिकेचे कान टोचावे लागतात. कारण तक्रारींशिवाय आम्ही कुणाकडे पाहत नसतो आणि तक्रारीही जर आमच्या फायद्याच्या नसतील, तर आम्ही तिथे ढुंकूनही पाहत नाही, हीच आजवर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची धारणा झाली आहे. त्यामुळे आज महत्त्वाचा रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवालामुक्त करण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला ते महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी (Municipal Commissioner Bhushan Gagrani) हे खरोखरच कौतुकास पात्र आहेत. त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशाची आठवण झाली यापेक्षा त्यांना वरून कुठून तरी आदेश आले आणि त्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी किंबहुना त्यांना खुश ठेवण्यासाठी ही कारवाई होत असली, तरी ही कारवाई व्हायलाच पाहिजे होती. ही कारवाई व्हावी, ही जनतेची इच्छा होती. इथे कुठेही राजकीय सूडबुद्धी किंवा गरीबांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे म्हणता येणार नाही. (Hawkers)

मुंबई महापालिका आयुक्तांना धन्यवाद!

फेरीवाल्यांवरील कारवाईचे सर्वच ठिकाणी कौतुक होत असून जनतेला अभिप्रेत असणारे काम महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि त्यांचे अधिकारी करत असल्याने तमाम जनतेच्या वतीने त्यांचे विशेष धन्यवाद मानायला हवेत. किंबहुना जनता हे धन्यवाद मानतच आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांना ही कारवाई अभिप्रेत असली, तरी खालच्या अधिकाऱ्यांना ही कारवाई हवी का, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण ज्यांचा दिवस चिरीमिरीच्या पैशांवर चालतो, त्यांचे मीटरच बंद झाल्याने कसेही करून ही कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. नव्हे तर तसेच प्रयत्नही सुरु केले जात आहेत. आज मुंबईतील फेरीवाल्यांकडून वसूल होणाऱ्या हप्त्याची रक्कम दिवसाला लाखांच्या घरात असून महिन्याला कोटींच्या घरात जात असते. हा पैसा महापालिकेच्या तिजोरीऐवजी काही सरकारी बाबू आणि काही फेरीवाल्यांचे माफिया यांच्या खिशात जात आहे. ज्या पैशातून हे माफिया, दलाल मोठे झाले आहेत आणि जनतेच्या रोषाची धनी महापालिका होत आहे. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन त्यातून फेरीवाल्यांचे माफिया कोट्यवधी रुपये कमवत आहेत आणि या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याच्या नावाखाली महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. (Hawkers)

(हेही वाचा – Worli Hit and Run: आरोपीचे वडील राजेश शहा यांना पोलिसांकडून अटक)

पालिकेचे पथक आणि फेरीवाल्यांचा पाठ शिवणीचा खेळ

फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यामुळे संपूर्ण परिसर फेरीवालामुक्त राहील, असा विचार करणे योग्य ठरणार नाही. फेरीवाल्यांवर कारवाईचा कधीही मोठा फरक पडत नसून ते कायमच या कारवाईला हलक्यात घेत आले आहेत. त्यामुळे आताही एवढ्या कडक स्वरूपात कारवाई सुरु असूनही काही फेरीवाले हे महापालिकेची गाडी पुढे निघून गेल्यानंतर तथा अधिकाऱ्यांची पाठ फिरताच पुन्हा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करतात. महापालिकेची कारवाई हा कायमच महापालिकेचे पथक आणि फेरीवाल्यांमध्ये पाठ शिवणीचा खेळ बनला आहे. ही कारवाई नाही, तर दोघांमधील खो-खोचा खेळ बनला आहे. त्यामुळे जोवर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर क्लीनअप मार्शल वसूल करत असलेल्या डिजिटल दंड स्वरूपात प्रत्येक फेरीवाल्यांकडून प्रत्येकी २०० ते ५०० रुपयांचे शुल्क वसूल केल्यास यातून इतरांच्या खिशात जाणारा पैसा महापालिकेच्या तिजोरीत वळता होईल आणि फेरीवाल्यांनाही बिनधास्तपणे व्यवसाय करता येईल. ज्यामुळे त्याला कुठेही बसून व्यवसाय करता येणार नाही, महापालिकेने आखून दिलेल्या पट्ट्यात बसूनच त्यांना व्यवसाय करता येईल आणि शिस्तीत बसून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून नागरिकांना गरजेच्या वस्तू खरेदी करता येतील. तसेच गरीब फेरीवाल्यांचा व्यवसाय झाल्याने तेही खुश होतील. (Hawkers)

पोलिसांचाही वचक नाही!

रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील १५० मीटरवरील कारवाई केल्यानंतर त्याची जबाबदारी ही पोलिसांच्या हाती सोपवून पुन्हा त्या ठिकाणी एकही फेरीवाला बसणार नाही, याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. परंतु महापालिकेबरोबरच पोलिसांचा वचक फेरीवाल्यांवर राहिलेला नाही. कारण कायद्याचे रक्षकच फेरीवाल्यांसोबत असतील, तर त्यांच्याबद्दलची भीती फेरीवाल्यांमध्ये कशी असेल? त्यामुळे कुंपणच जेव्हा शेत खायला लागते, तेव्हा विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा हाही प्रश्न आहे. रेल्वे स्थानक परिसरात फेरीवाले बसणार नाहीत, अशा प्रकारचे दीर्घकाळ चालणारे नियोजन करण्याची गरज आहे. यासाठी रेल्वे पोलीस आणि जीआरपी यांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. दादर रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिम दिशेला असणाऱ्या प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्यांवर बसून फेरीवाले व्यवसाय करण्याची हिंमत करतात, तेव्हा हा फेरीवाला किती निर्ढावलेला आहे आणि त्याला कुणाचीची भीती राहिलेली नाही याची प्रचिती येते.

(हेही वाचा – Mahua Moitra यांच्या अडचणीत वाढ; दिल्ली पोलिसांकडून गुन्हा दाखल)

सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांवर कारवाई नको !

मुळात सध्या ज्याप्रकारे कारवाई केली जात आहे, त्या कारवाईनंतर जर रात्री ७ ते ८ नंतर पुन्हा फेरीवाले बसत असतील आणि खाद्यपदार्थ तळून विकण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर या फेरीवाल्यांना ही हिंमत कोण देतो याचाही शोध घ्यायला हवा. आयुक्तांनी पदपथ अतिक्रमणमुक्त आणि फेरीवालामुक्त करण्याचे निर्देश दिले. परंतु ही कारवाई जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केली जात आहे, तर रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटरच्या परिसरात व्हायला पाहिजे. मग तिथे १५० मीटरच्या पुढे आणि इतर रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांवर कारवाई का व्हावी? मुळात ही कारवाई फसवण्याचा प्रयत्न इथूनच सुरु होत आहे. जनतेला १५०मीटरच्या आतील फेरीवाल्यांवर कारवाई हवी आहे, त्यांना रेल्वे स्थानके फेरीवालामुक्त हवी आहेत, सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांवर कारवाई नको आहे. कारण सर्वसामान्य जनतेला फेरीवाला हवा आहे, पण तो रेल्वे स्थानक परिसरात नकोय. असे असताना १५० मीटरच्या बाहेर जाणीवपूर्वक कारवाई करण्याचा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा नक्की विचार काय? आज प्रत्येक रेल्वे स्थानकाच्या परिघातील १५० मीटर अंतरावर पांढरे पट्टे मारून त्याच्या आतील बाजूस बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई व्हायला हवी, तरच या कारवाईची धग कायम राहिल. पण चित्र उलट दिसून येत आहे. (Hawkers)

कारवाईचा फियास्को होण्याची भीती

एवढेच नाही रेल्वे स्थानकासह इतर ठिकाणी असलेल्या खाद्यपदार्थ विक्री करणारे विशेषत: चायनीज भेलसह पाणी पुरी, शेवपुरी, सँडवीच आदींवर कारवाई व्हायला हवी. परंतु ही कारवाई दीडशे मीटरच्या परिसरात करून इतर ठिकाणी अशा खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना सुट दिली जात आहे. म्हणजे महापालिकेचे अधिकारी कशाप्रकारे फेरीवाल्यांच्या नेत्यांना अभिप्रेत काम करत आहेत याचा हा नमुना आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी फेरीवाले आणि पावसाळ्यातील साथीच्या आजारांसह विविध मोठ्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाईची मोहिम घेतली असली, तरी ही कारवाई दीर्घकाळ अपेक्षित आहे. महापालिकेचे अधिकारीच फेरीवाल्यांच्या म्होरक्यांना ही कारवाई विधीमंडळ अधिवेशन पुरतीच असल्याचे सांगत फिरत असल्याने एकप्रकारे फेरीवाल्यांना याची भीती वाटत नाही आणि भविष्यात रेल्वे स्थानके फेरीवालामुक्त मिळतील अशी जी स्वप्ने सर्वसामान्य जनता पाहत आहे, तीही खरी वाटत नाही. एकूणच वरवर चांगल्या दिसणाऱ्या या कारवाईचा फियास्को होण्याची शक्यताच दिसून येत आहे. त्यामुळे तसे झाले तर भविष्यात जनता महापालिकेला माफ करणार नाही. ही कारवाई जेव्हापासून थांबेल तेव्हापासून फेरीवाल्यांची ताकद अजून वाढेल आणि ही एक शक्ती निर्माण होईल.

(हेही वाचा – PUNE: पाणीकपातीचे संकट टळले, खडकवासला धरण प्रकल्पात ६ दिवसांत किती पाणी वाढले? वाचा सविस्तर…)

…तोवर कारवाईचे शिवधनुष्य खाली ठेवू नये!

पूर्वी फेरीचे व्यवसाय हे ८० टक्के मराठी माणसांचे होते. पण आज जागेचे भाडे जास्त असल्याने या जागा दिवसाला हजार ते दोन हजार रुपये भाड्याने दिल्या जात आहेत. काही जागा तर लाखो रुपयांमध्ये विकल्या गेल्या. पण या भाड्याने दिलेल्या जागांवर मुंबई बाहेरील लोक आणि परप्रांतीय व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे आपल्या समाजातील व्यक्तींना या व्यवसायात आणून आज मराठी आणि स्थानिक माणूस हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच राहिलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात परप्रांतीय फेरीवाला आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यात वाद पेटला जाण्याची शक्यता आहे आणि ही परिस्थिती हाताळताना सरकार, महापालिका प्रशासन यांना जड जाईल. त्यामुळे ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची हीच वेळ आहे, नाहीतर बाहेरच्या फेरीवाल्यांमुळे स्थानिकांचेच काय तर रस्त्यावरून चालणाऱ्यांचे जीवनही कठीण होऊन बसेल. आयुक्तांनी आज ही मोहिम हाती घेतली आहे, हा कारवाईचे शिवधनुष्य जोवर या फेरीवाल्यांना शिस्त लागत नाही, जोवर जनतेचे समाधान होत नाही, तोवर तरी खाली ठेवू नये. (Hawkers)

हेही वाचा –