शिवसेना नेते आणि नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर (Kamlakar Jamsandekar) यांच्या हत्येप्रकरणी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला अरुण गवळी (Arun Gawli) सध्या जामिनावर बाहेर आहे. कथित खंडणी, आर्थिक लाभ आणि २००५ मध्ये मुंबई, ठाणे आणि कल्याणमधील मालमत्ता हडप करण्यासाठी काहींना धमक्या दिल्याचा आरोप गवळी आणि त्याच्या टोळीतील काही जणांवर आहे.
(हेही वाचा – Mahalakshmi Race Course ची ९१ एकर जागा टर्फ क्लबला, पण यापूर्वी कराराचा भंग केला होता त्याचे काय?)
गेल्या महिन्यात गवळीच्या वकिलाने खंडणी प्रकरणात उलटतपासणीसाठी कागदपत्रांची मागणी केली होती. न्यायालयाने बचाव पक्षाच्या मागणीनुसार कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सरकारी वकिलांना १५ दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे सापडत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्या वेळी न्यायालयाने पोलिसांना कागदपत्रांवरून खडसावले होते. मात्र विशेष सरकारी वकिलांनी, २०१३ मध्ये मुंबईत पूर आला असताना ठेवलेली कागदपत्रे सापडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
या प्रकरणी पोलिसांना फटकारतांना न्यायालय म्हणाले की, अस्पष्ट विधाने मान्य केली जाणार नाहीत. १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यास आणखी विलंब करू शकत नाही. त्यामुळे कागदपत्रे सादर करण्यास किती वेळ लागेल ते सांगा.
काय आहे प्रकरण ?
२००५ मध्ये शहरातील एका बिल्डरला गवळीच्या टोळीकडून धमकीचे फोन आले होते आणि राम श्याम को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमध्ये पुनर्विकास प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती.
बिल्डरला ठार मारण्याच्या धमक्या देऊन गवळीचे घर असलेल्या दगडी चाळीत जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर गवळी आणि त्याच्या साथीदारांवर खंडणी, धमकीसह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच गवळी (Arun Gawli) आणि त्याच्या साथीदारांवर मकोका (mcoca act) लावण्यात आला होता. याचीच कागदपत्रे आता गहाळ झाली आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community