पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने (Patanjali Ayurveda Limited) बाजारात त्यांच्या 14 उत्पादनांची विक्री थांबवली आहे. उत्तराखंडने एप्रिलमध्ये या उत्पादनांचे उत्पादन परवाने निलंबित केले होते. पतंजलीने मंगळवारी (९ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ही माहिती दिली.
कंपनीने न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) आणि संदीप मेहता (Sandeep Mehta) यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, परवाना रद्द केल्यानंतर 5,606 फ्रँचायझी स्टोअरना 14 उत्पादने परत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून उत्पादनांच्या जाहिराती मागे घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
(हेही वाचा – Govt Scheme: शासकीय योजनांच्या प्रचारासाठी ५० हजार योजनादूत नियुक्त करणार; नेमकं काय करणार कार्य ? वाचा सविस्तर…)
खंडपीठाने पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये कंपनीला सांगायचे आहे की सोशल मीडिया समन्वयकांनी या उत्पादनांच्या जाहिराती काढून टाकण्याची त्यांची विनंती मान्य केली आहे की नाही आणि त्यांनी जाहिराती मागे घेतल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 30 जुलै रोजी होणार आहे.
जाहिरात मागे घेण्यासाठी न्यायालयाने काय पावले उचलली?
१४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला १४ उत्पादनांच्या परवान्यांबद्दल विचारले होते जे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यांच्या जाहिराती मागे घेण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत. कोर्टाने पतंजलीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी ३ आठवड्यांची मुदत दिली होती.
१४ उत्पादनांचे परवाने निलंबित
पतंजली विरुद्ध इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA)च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ज्यामध्ये पतंजलीवर कोविड लसीकरण आणि ॲलोपॅथी उपचारांविरुद्ध बदनामी मोहीम चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उत्तराखंड राज्य परवाना प्राधिकरणाने एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड आणि दिव्या फार्मसीच्या १४ उत्पादनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी योगगुरू रामदेव, त्यांचे सहकारी बाळकृष्ण आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांना जारी करण्यात आलेल्या अवमान नोटीसवर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मे रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता.
न्यायालयाने आयएमए प्रमुखांना फटकारले होते
१४ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मीडियामध्ये दिलेल्या वक्तव्याबाबत आयएमएचे प्रमुख डॉ. आरव्ही अशोकन यांची माफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. खरेतर, IMAने आपल्या डॉक्टरांचाही विचार करावा, जे अनेकदा रुग्णांना महागडी आणि अनावश्यक औषधे लिहून देतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तुम्ही एखाद्याकडे एक बोट दाखवले तर चार बोटे तुमच्याकडेही असतात.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला आयएमए प्रमुखांनी दुर्दैवी म्हटले होते. २९ एप्रिल रोजी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांचे मनोधैर्य तोडले आहे. आयएमए प्रमुखांच्या या वक्तव्यावर पतंजलीचे अध्यक्ष बाळकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, अशोकन यांनी कायद्याची प्रतिष्ठा कमी केली आहे.
आयएमए प्रमुखांकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमएचे प्रमुख डॉ.आर.व्ही.अशोकन यांना फटकारले होते. न्यायालयाने १४ मे रोजी म्हटले होते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ठीक आहे, परंतु काही वेळा एखाद्या व्यक्तीला संयम ठेवावा लागतो. सोफ्यावर बसलेल्या कोर्टाबद्दल तुम्ही काही बोलू शकत नाही. यानंतर आयएमए प्रमुखांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि बिनशर्त माफीही मागितली. मात्र, न्यायालयाने माफी नाकारली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community