Supplementary Demands : सर्वाधिक ९४,००० कोटी पुरवणी मागण्यांमध्ये २५,००० कोटी वाटा ‘लाडक्या बहीणीं’चा

• सुजित महामुलकर

राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक किमतीच्या ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव मंगळवारी ९ जुलैला विधानसभेत मांडला गेला. यापूर्वी डिसेंबर २०२३ मध्ये जवळपास ५५,५०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या अधिवेशनात त्याचा रेकॉर्ड मोडत थेट लाखाकडे पुरवणी मागण्यांची वाटचाल सुरू झाली आहे. यामध्ये मोठा वाटा लाडक्या बहिणीचा २५,००० कोटी रुपयांचा आहे. (Supplementary Demands)

एकूण खर्चासाठी ६.१२ लाख कोटी

उपमुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ या अतिरिक्त म्हणजेच पुढील आठ महिन्यांसाठीच्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६.१२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसूली जमा ४.९९ लाख कोटी रुपये तर, महसुली खर्च ५.१९ लाख कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. तसेच महसुली तूट २०,००० कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १.१० लाख कोटी रुपये आहे, असे पवार यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जाहीर केले. (Supplementary Demands)

तीन महिन्यात विधानसभा निवडणूक

राज्यात पुढील तीन महिन्यात विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने महायुतीचा हा ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. (Supplementary Demands)

(हेही वाचा – Dinesh Lad : ‘इनडोअर क्रिकेटपटूंमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता’ – दिनेश लाड)

‘नमो महारोजगार’साठी ५,५५५ कोटी

एकूण ९४ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार ८८,७७० कोटी रुपये असल्याचे अर्थ खात्याकडून सांगण्यात आले. तर यात सगळ्यात महत्त्वाचा वाटा महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी २५,००० कोटी दिला आहे तर ६,००० कोटी रुपये महानगरपालिका तसेच ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी नगर परिषदांना विशेष अनुदान म्हणून वेगळे देण्यात आले. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना व राज्यस्तरीय नमो महारोजगार मेळावा आयोजनसाठी ५,५५५ कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. (Supplementary Demands)

उर्वरित अन्य विभागांसाठी

याशिवाय नगरविकास विभाग, कृषि, पदूम, कौशल्यविकास व उद्योजगता, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, कामगार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, गृह, सार्वजनिक आरोग्य, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी या पुरवणी मागण्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. (Supplementary Demands)

हेही पहा –