Rainwater Harvesting : सुमारे ३ हजारहून अधिक इमारतींमध्ये वर्षा जल संचयन; पण किती सुरु, किती बंद याची माहिती महापालिकेलाच नाही!

• सचिन धानजी,मुंबई

मुंबईकरांना पुन्हा एकदा पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असून पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर करण्यासाठी वर्षा जलसंचयन अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बंधनकारक करूनही त्याचा फारसा परिणाम दिसून येत नाही. मागील २० वर्षांपासून वर्षा संचयन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या कालावधीमध्ये मुंबईत सुमारे तीन ते साडेतीन हजार प्रकल्पांची बांधणी करण्यात आली आहे. परंतु ही आकडेवारी कागदावर दिसत असली तरी त्यापैकी किती प्रकल्प चालू स्थितीत आहेत याची माहितीच महापालिकेच्या दप्तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रश्नाबाबत महापालिका प्रशासन गंभीर नसून या योजना जनतेच्या सुविधेसाठी न राबवता विकासकांच्या फायद्यासाठी राबवल्या जात असल्याचे स्पष्ट होते. (Rainwater Harvesting)

वर्षा संचयन योजना राबवणे बंधनकारक

सन २०१० आणि सन २०११ सन २०१५ नंतर आता यावर्षी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी झालेला आहे. त्यामुळे मोठी पाण्याची समस्या निर्माण झालेली आहे. नवीन धरण बांधून त्यातून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करण्याची बाब खर्चिक आणि दीर्घकालीन असल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वर्षा संचयन योजना राबवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. यासाठी २००२ मध्ये प्रारंभी १ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर वर्षा संचयन राबवणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर २००७ मध्ये त्यात बदल करून ३०० चौरस मीटरवरील जागेवर ही योजना राबवणे बंधनकारक केले होते. (Rainwater Harvesting)

विकासकांना एक प्रकारे आंदणच

मुंबईमध्ये वर्षा संचयन व विनियोग (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ हजार चौरस मीटरची क्षेत्रफळाच्या जागेऐवजी ३०० चौरस मीटर एवढ्या जागेची अट घालण्यात आली होती. परंतु अवघ्या दहा वर्षांमध्ये यामध्ये बदल करत या योजनेकरता सन २०१८ मध्ये ३०० ऐवजी ५०० चौरस मीटरची अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिथे ३०० चौरस मीटरच्या बांधकामांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींगची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या विकासकांना एक प्रकारे आंदणच दिले गेले. महापालिकेच्या वतीने इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र (ओक्युपेशन सर्टिफिकेट) देताना कागदावर ही योजना दाखवली आणि त्या आधारे त्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानुसार,२००७ ते मे २०२१ पर्यंत पश्चिम उपनगरे एक मध्ये ८७७, तर पश्चिम उपनगरे दोनमध्ये याच कालावधी एकूण ८६४ ठिकाणी आणि पूर्व उपनगरांमध्ये या कालावधीत ११०० आदीसह शहर भागात मिळून सुमारे तीन हजार ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात या योजना किती सुरू आहेत, याची माहिती महापालिकेकडे नाही. (Rainwater Harvesting)

(हेही वाचा – Maratha OBC Reservation वरून विधिमंडळात आरोप-प्रत्यारोप; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब)

इमारत बांधकामाच्या आराखड्यात अशा योजना दाखवल्या

महापालिकेच्या काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विकासक इमारत बांधकामांमध्ये अशा प्रकारची योजना दाखवत असतो. त्यानुसार त्यांना ओसी दिले जाते. परंतु पुढे मात्र ही योजना निवासी किंवा अनिवासी वापर करणाऱ्या रहिवाशांकडून या योजना चालू ठेवल्या जात नाहीत. किंबहुना विकासक त्याची माहिती रहिवाशांना देत नाही. परिणामी या योजना प्रत्यक्षात बांधकामात दिसत असल्या तरी इमारतीचा वापर झाल्यानंतर या योजना कार्यान्वित नसतात. तसेच अनेक ठिकाणी इमारत बांधकामाच्या आराखड्यात अशा योजना दाखवल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात या योजना नसतानाही प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित आहे किंवा नाही हे महापलिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तथा संबंधित विभाग कार्यालयांनी पाहणी करून सुरु नसेल तर नोटीस पाठवून कारवाई करायला हवी. (Rainwater Harvesting)

परदेशी यांचे निर्देश

त्यामुळेच सन २०१९ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी यांनी पाणी समस्या आणि यावर मात करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिलेल्या इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयन योजना अस्तित्वात नसल्याने महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना निर्देश देत प्रत्येक इमारतींची पाहणी करण्याचे फर्मान सोडले होते. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून मुंबईतील किती इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयनची योजना कार्यान्वित आहे आणि किती बंद आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश होते. परंतु या निर्देशाचा विसर परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर सहायक आयुक्तांना पडलेला आहे. (Rainwater Harvesting)

योजनेच्या नावाखाली एफएसआयचा फायदा

मात्र, महापालिकेने ओसी दिलेल्या इमारतींमध्ये तथा संकुलांमध्ये किती रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या योजना कार्यान्वित आहेत याची आकडेवारी सध्या महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे परदेशी यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना हे निर्देश दिले होते. परंतु याचा सर्वे काही करण्यात आला नाही. परिणामी याची नोंद महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभाग, जलअभियंता विभाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कक्ष तथा विभाग कार्यालयांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे विकासकांनी या योजनेच्या नावाखाली एफएसआयचा फायदा घेतला असला तरी जमिनीत काही पाणी मुरले नाही, आणि लोकांना नळाला पिण्याव्यतिरिक्त अन्य वापराचे पाणीही उपलब्ध होऊ शकले नाही. (Rainwater Harvesting)

महापालिकेतील अधिकारी व मुंबईकर पाण्याबाबत गंभीर नाहीत!

मुंबईकरांना सध्या प्रतिदिन ३९०० दशलक्ष लिटर एवढा पाण्याचा पुरवठा केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात मुंबईकरांना प्रतिदिन ४५०५ लिटर एवढ्या पाण्याची गरज आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्येचे सुमारे ७०० दशलक्ष लिटर पाण्याची तफावत आहे. त्यामुळे मुंबईत इमारत बांधकामास महापालिका इमारत प्रस्तावाच्यावतीने मंजुरी देताना वर्षा जलसंचयन प्रकल्पाची बांधणी करण्याची करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. या अटीनुसार, जर प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली तरी महापालिकेच्या पाण्याचा वापर कमी होऊन लोकांची गरज पूर्ण करता येण्यासारखे आहे. परंतु आजही महापालिकेतील अधिकारी व मुंबईकर पाण्याबाबत गंभीर नसून दिल्लीसारखी परिस्थिती आल्यावरच प्रशासन जागे होणार का असा प्रश्न आता लोकांच्या मनामध्ये निर्माण होऊ लागला आहे. (Rainwater Harvesting)

हेही पहा –