उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत १०० हुन अधिक जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. त्या अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांनी या घटनेला कारणीभूत अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये एसडीएम, सीओ, इन्स्पेक्टरसह सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
एसआयटीने सोमवारी रात्री उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांना 900 पानांचा अहवाल सादर केला. सरकारने एसआयटीच्या अहवालातील 9 विशिष्ट मुद्द्यांचा उल्लेख करत एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये भोले बाबाचे नाव कुठेही नाही. आयोजक व प्रशासकीय अधिकारी निष्काळजी असल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारे जिल्हा प्रशासनापाठोपाठ भोले बाबांनाही शासनाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे.
(हेही वाचा MCAच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिग्गजांची ‘फिल्डिंग’)
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एसडीएम रवींद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार, इन्स्पेक्टर आशिष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार आणि चौकी प्रभारी कचौरा मनवीर सिंग आणि पॅरा आउटपोस्ट इन्चार्ज ब्रिजेश पांडे यांचा समावेश आहे. हाथरस दुर्घटनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याचे वकील विशाल तिवारी यांना सांगितले, मी कालच याचिकेची यादी करण्याचे आदेश दिले होते. या अपघाताची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली पाच सदस्यीय पथकाकडून करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
काय म्हटले अहवालात?
अपघातात कट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. आयोजकांच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडली. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. गर्दीसाठी पुरेशी व्यवस्था न केल्याने हा अपघात झाला. भोले बाबांच्या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रमाला परवानगी घेतली. आयोजकांनी पोलिसांशी गैरवर्तन केले. पोलिसांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
Join Our WhatsApp Community