Parliament Session : आता पालकांची जबाबदारी फक्त मुलांचीच नाही; जावई, सून, नातवंडांचीही असणार; केंद्राचे नवे विधेयक

• वंदना बर्वे

१८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिला जाणाऱ्या भत्ता संबंधित विधेयक आणण्याची तयारी करीत आहे. या विधेयकानुसार पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक मुलांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार देखरेख भत्ता मागणी करू शकतील. यात मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षेत सूट देण्यात येणार आहे. शिवाय देखभाल भत्त्याच्या कक्षेत जावई आणि नातवंड यांनाही समाविष्ट करण्यात येणार आहे. (Parliament Session)

आई-वडील आणि वृद्धांच्या देखभालीशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात एक नवीन विधेयक मांडले जाऊ शकते. यात पालक आणि वृद्धांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्याचा निर्णय पालक घेऊ शकतील. याचा अर्थ असा की आई-वडील मुलाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार भत्त्याची रक्कम ठरवू शकतील. तर दुसरीकडे मुलांना काही सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे. (Parliament Session)

मुलांना शिक्षेतून सवलत

सध्या पालकांना जास्तीत जास्त १० हजार रुपये देखभाल भत्ता मिळण्याचा अधिकार होता. आई-वडील आणि वडिलधाऱ्यांना बेवारस सोडून दिल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास मुलांना शिक्षेची तरतूद आहे. यात मुलांना काही प्रमाणात सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे. यापूर्वीच्या विधेयकात ही शिक्षा तीन महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र नव्या विधेयकात ती केवळ एक महिन्यासाठी प्रतिकात्मक ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. (Parliament Session)

काळजी संबंधित वाद वाढेल

दीर्घ शिक्षेमुळे मुलं आणि पालक यांच्यात जास्त कटुता निर्माण होते असे दिसून आले आहे. गेल्या काही वर्षांत सामाजिक जडणघडणीत मोठे बदल होत आहेत. ही बाब डोळ्यापुढे ठेऊन २००७ च्या वृद्धांच्या काळजीशी संबंधित कायद्यात बदल करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने हा पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे आई-वडील आणि वडीलधाऱ्यांच्या काळजीचे वादही चव्हाट्यावर येत आहेत. (Parliament Session)

सरकारने विधेयक मांडले होते

मंत्रालयाने २०१९ पासून यासंबंधीचे कायदे बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेतही मांडण्यात आले होते. नंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या वेळी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने पुन्हा लोकसभेत विधेयक मांडले, पण तेही मंजूर होऊ शकले नाही. (Parliament Session)

(हेही वाचा – Worli hit and run: राजेश शहांची शिवसेनेतून हकालपट्टी!)

नवीन विधेयकात काय होणार?

१७ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने हे विधेयकही कालबाह्य ठरले आहेत. हे विधेयक पारित करायचे असल्यास मंत्रालयाने ते पुन्हा सभागृहाच्या पटलावर ठेवावे लागणार आहे. मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन विधेयकात आणखी अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यात पोटगीची व्याप्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सामाजिक संघटनांशी चर्चा करून शिक्षेमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव केवळ स्थगितच नाही, तर तो प्रतिकात्मक ठेवण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. (Parliament Session)

आता जावई आणि नातू यांचाही कार्यक्षेत्रात समावेश 

महत्त्वाचे म्हणजे, सासरच्या संपत्तीते जावायाला वाटा मिळतो. मुलगा किंवा मुलीच्या मुलांना अर्थात नातवंडांना सुद्धा वाटा मिळतो. मात्र, यांच्यावर त्यांच्या देखरेखीची कोणतीही जबाबदारी नसते. संपत्तीत वाटा मिळत असेल तर त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी सुद्धा त्याची आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नवीन विधेयकात जावई, सून, नातू, नातवंडे आणि अल्पवयीन मुलं या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थात पालकांची जबाबदारी यांची सुद्धा राहणार आहे. आतापर्यंत या कार्यक्षेत्रात फक्त मुलगा-मुलगी आणि दत्तक पुत्र-मुलगी यांचा समावेश आहे. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यातील वृद्धांच्या उपस्थितीचे मॅपिंग करणे, वृद्धाश्रमांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, जिल्हास्तरावर एक कक्ष स्थापन करणे आदी गोष्टींचा समावेश सुद्धा नवीन विधेयकात करण्यात आला आहे. (Parliament Session)

हेही पहा –