नीट-यूजी (NEET UG) परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत फेरपरीक्षेच्या घेण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र सरकारने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ आय.आय.टी. मद्रासच्या (IIT Madras) आकडेवारीचा हवाला दिला आहे. पेपर गळती प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.
(हेही वाचा – Uday Samant : सरकार घेणार राज्यातील मोठ्या शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांतील सोयी-सुविधांचा आढावा)
परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झालेला नाही किंवा स्थानिक पातळीवर उमेदवारांना फायदा झाल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. देशभरातील नीट परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता दूर करण्यास ते बांधील आहेत. या प्रकरणात दोषी उमेदवाराला कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे आय.आय.टी. मद्रासच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आय.आय.टी. मद्रासचा अहवाल काय सांगतो ?
आय.आय.टी. मद्रासच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक शहर आणि केंद्रामध्ये मुलांची संख्या वाढली आहे. अभ्यासक्रमात कपात झाल्यामुळे गुण 550 ते 720 दरम्यान वाढले आहेत. कोणत्याही शहरात आणि केंद्रामध्ये मुलांच्या संख्येत अनपेक्षितपणे वाढ झालेली नाही. विद्यार्थ्यांची संख्या पाच टक्क्यांनी वाढली आहे.
जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात समुपदेशन
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, नीट समुपदेशनाची प्रक्रिया जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होईल. समुपदेशन चार फेऱ्यांमध्ये केले जाईल. पेपर गळतीसाठी दोषी आढळलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला समुपदेशनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा त्यानंतर प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community