EVM बद्दल खोटे पसरवल्याने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ध्रुव राठी विरोधात Bombay High Court मध्ये याचिका

या याचिकेत म्हटले आहे की, या लोकांनी आपली ‘गुप्त उद्दिष्टे’ साध्य करण्यासाठी ईव्हीएमबद्दल (EVM) वेगवेगळ्या कल्पना निर्माण केल्या आणि लोकांची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने नागरिकांवर प्रभाव टाकला. मिड-डे वृत्तपत्राने 16 जून 2024 रोजी एक बातमी प्रकाशित केली होती, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की ईव्हीएम मशीन (EVM) ओटीपीद्वारे अनलॉक केले जाऊ शकते. देशाच्या लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी विरोधकांनी त्याचा वापर केला. 16 जून रोजी मिड-डे वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या 5 स्तंभीय वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, एनडीएचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांचा नातेवाईक मतदानादरम्यान ईव्हीएमशी (EVM) जोडलेला फोन वापरत होता. हा नातेवाईक ओटीपीद्वारे ईव्हीएम अनलॉक करत असल्याचे म्हटले. पोलिसांनी त्याचा फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला आहे. मात्र, नंतर मिड-डेने या बातमीचे खंडन करत ही बातमी खोटी असल्याचे सांगितले.

(हेही वाचा Monsoon Session : छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्तीवर “अर्बन नक्सल” रोखण्यासाठी नवीन कायदा)

याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, ध्रुव राठी आणि इतर जण सतत खोट्या बातम्या पसरवून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करतात, ही त्यांची सवय आहे. असे करणे नीलेश नवलखा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2021) मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. या आदेशात माध्यमांना ‘मीडिया ट्रायल’चा अवलंब करू नये यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. याचिकेनुसार, राहुल गांधी, ध्रुव राठी यांच्यासह सर्व आरोपींनी त्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, ज्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, ज्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, त्याबाबत कोणतेही मत तयार करून चुकीची माहिती जनतेमध्ये पसरवणे चुकीचे आहे. असे करणे हा न्यायालयाचा अवमान कायद्याच्या कलम २(सी) अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती श्याम चांडक आणि न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ध्रुव राठी, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान कायदा 1971 च्या कलम 2(बी) आणि 12 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. याशिवाय, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला कलम 192, 193, 107, 409, 120 (कलम 192, 193, 107, 409, 120) अंतर्गत सार्वजनिक यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि खोटे पुरावे तयार केल्याबद्दल वरील व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची विनंती केली. आणि आयपीसीच्या 34 मध्ये तसे करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. आपल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने सीबीआय, आयबी आणि ईडीसह एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे आणि इतरांच्या ‘गुप्त हेतूं’ची चौकशी करता येईल. यादरम्यान याचिकाकर्त्याने न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांना खटल्याच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याची विनंती केली, कारण न्यायमूर्ती ढेरे यांची बहीण शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित आहे. या खंडपीठानेही  याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. ही याचिका चुकीने त्यांच्या खंडपीठासमोर आल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांना सरन्यायाधीशांशी संपर्क साधून योग्य खंडपीठासमोर त्यांची याचिका सूचीबद्ध करण्याची विनंती करण्यास सांगण्यात आले.