शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात (Shikhar Bank Scam) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अजित पवारांना शिखर बँक घोटाळ्यात दिलेल्या ‘क्लीन चिट’ला नव्यानं आव्हान देण्यात आले आहे.सहकार क्षेत्रातील सात प्रमुख सहकारी साखर कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर २५ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, जो अजित पवार यांना मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला आहे आणि तपास सुरू ठेवला आहे.शुक्रवारी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्या समोर या निषेध याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाली. (Shikhar Bank Scam)
(हेही वाचा –Donald Trump यांच्यावर गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराचा फोटो समोर!)
न्यायाधीशांनी विचारले की, घोटाळ्यातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का? यावर आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने २५ जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे.जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, आणि पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सात स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. (Shikhar Bank Scam)
या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण या निकालावर अजित पवारांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे.शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना मिळालेली ‘क्लीन चिट’ रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. २५ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीने या प्रकरणात नवा कलाटणी मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Shikhar Bank Scam)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community