- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेचे (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सफाई कामगारांच्या खांद्यावर हात ठेवून फोटो काढल्याचं आपण पाहिलं असेलच. एवढंच नाही निवृत्त होणाऱ्या आपल्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसोबत जेवणही त्यांनी केलं. त्यामुळे एक प्रकारे ‘मी महापालिका आयुक्त असलो, तरी आपला मित्रच आहे’, अशा प्रकारची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न गगराणी यांच्याकडून केला जात आहे. गगराणी यांच्या स्वभावामुळे ते आता महापालिकेतील ‘कामगार फ्रेंडली’ आयुक्त म्हणून ओळखले जावू लागलेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आपला आयुक्त अशीच भावना निर्माण होऊ लागलीय. जेव्हा आयुक्त पदावरील व्यक्ती ही कर्मचाऱ्यांची कदर करते, तेव्हाच त्यांचे आत्मबल आणि काम करण्याची जिज्ञासा वाढते. काही झाले तरी आपल्या आयुक्त साहेबांचे नाव खराब व्हायला नको, यासाठी ते आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण आयुक्त गगराणी जेव्हा कामगारांच्या गळ्यातील ताईत बनण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा आपण या कर्मचाऱ्यांचे समाधान करतोय का? त्यांच्या समस्यांचे निवारण करून त्यांना समाधानाने काम करता येईल अशा प्रकारचे पोषक वातावरण करतोय का याचेही आत्मचिंतन करण्याची वेळ गगराणी यांच्यावर आली आहे. आज सेवेत असणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना जनता मान देत असते, त्यांना राम राम करत असते. परंतु हेच कर्मचारी जेव्हा सेवा निवृत्त होतात, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना लांब केले जाते. कुणी त्यांच्याकडे पाहतही नाही. बाहेरच्या लोकांचे सोडा, त्यांचे सहकारी असलेले कर्मचारीही निवृत्त कर्मचाऱ्यांबरोबरच अदबीने बोलत नाही, ही परिस्थिती आहे.
निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याची अवस्था भिकाऱ्यासारखी
या महापालिकेत (BMC) ३० ते ३५ वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जेव्हा स्वत:च्या हक्काच्या पैशांसाठी महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवताना पाहता आणि प्रत्येक वेळी निराशा पदरी पडल्यान हताश होऊन परताना, काय आहे ही महापालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अवस्था असा प्रश्न मनाला शिवून जातो. तब्बल ५२,६१९ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युएटी, रजेसह इतर भत्त्यांच्या लाभाची रक्कम मिळताना महापालिका कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात, हे चित्र विदारक आहे. एक प्रकारे सेवेत असताना राजा असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था सेवा निवृत्तीनंतर अगदी भिकाऱ्यासारखी करून ठेवली जाते आणि यावर प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आजवर कोणत्याच आयुक्तांनी लक्ष दिलेलं नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा निवृत्तीनंतरच्या लाभाची रक्कम मिळणे हा त्यांचा अधिकार नाही का? हा केवळ त्यांचा हक्काचा पैसा देण्यासाठी त्यांना सात ते आठ महिने, कुणाला अकरा महिने तर कुणाला दोन वर्षांचा वेळ लावला जातो. का आणि कशासाठी? महापालिकेच्या ज्या संबंधित खात्यात तथा विभागात ते कार्यरत होते, त्या विभागाचे आस्थापना विभाग, पेन्शन विभाग, आरएल विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत येणारे मानव संसाधन विभागात कार्यरत असणारे कर्मचारी कधी तरी सेवानिवृत्त होणारच आहेत ना? पण कधीतरी आपण त्या रांगेत उद्या उभे राहिल्यानंतर आपल्याला जर वेळेत हा लाभ मिळाला नाही तर आपल्यावर काय परिस्थिती ओढवेल याचा साधा विचारही या कर्मचाऱ्यांना करता येत नाही. तो कर्मचारी जरी आज सेवानिवृत्त झाला असला त्यांचे महापालिकेच्या (BMC) जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. तो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला म्हणजे आपला कोणीच लागत नाही या विचाराने संबंधित खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी वागू नये.
७०० हून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दावे प्रलंबित
मुळात, एखादा कर्मचारी हा कधी सेवानिवृत्त होत असतो याची तारीख ठरलेली असते. त्यामुळे सहा महिने आधीपासून जर त्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या वेतनासह इतर देय रकम देण्याबाबत प्रक्रिया केली तर मला वाटत नाही, कुठल्याही कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतरच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा व्हायला वेळ लागेल. ही तिच महापालिका आहे, ज्यांच्या सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा नायर रुग्णालयातील सभागृहात समारंभ आयोजित करून सत्कार केला जायचा आणि त्यांच्या ग्रॅज्युएटीसह इतर भत्त्यांचे धनादेश त्यांच्याकडे निवृत्त होताना सोपवले जायचे. सन २००५-०६ पर्यंत असे समारंभापूर्वक कार्यक्रम होत होते. तेव्हा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदवहित हाती लिहून ठेवली जात होती, जर तेव्हा निवृत्तीच्या दिवशीपर्यंत धनादेश मिळत होता, तर मग आता संगणकीय कामकाज पध्दतीने ऑनलाईन पध्दतीने हे दावे त्वरीत निकालात काढून निवृतीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी त्यांच्या खात्यात जायला काय हरकत आहे? जेव्हापासून खात्यात ईसीएस पध्दतीने पैसे देण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृतीनंतर आपलेच दावे निकालात काढण्यासाठी पायपीट करावी, ही वस्तूस्थिती आहे. निवृत्त होणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना आपला दावा प्रलंबित आहे म्हणून महापालिकेत येण्याची वेळच यायला देऊ नये. पण आज संगणकीय कामकाजाच्या काळातच असा विलंब होत असल्याने नक्कीच संगणकीय प्रणाली आणि कर्मचाऱ्यांची इच्छाशक्ती यांच्यावरच संशय येतो.
आज नाही म्हटले तरी सुमारे ७०० हून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दावे प्रलंबित आहे. कालपर्यंत महापालिकेचा (BMC) पगार मिळत होता, म्हणून ते कर्मचारी सुखी होते. परंतु आता ते सेवानिवृत्त झाल्याने पगार बंद झाला. आता आस आहे ती निवृती वेतनावर, ग्रॅज्युएटीच्या पैशांची. जर हीच रक्कम त्यांना वेळेत मिळणार नसेल तर ते आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा चालवणार? घराचे तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते कुठून फेडणार? आजार पाजारासाठी लागणाऱ्या औषधांचा खर्च कुठून करणार? कारण त्यांना मिळणारा पगार बंद झाला आणि पेन्शन सुरु झाली तरच त्यांचा जीवनचरितार्थ चालणार आहे. पेन्शन सुरु व्हायला वेळ लागतो, तर मग ग्रॅज्युएटी आणि रजेच्या रोखीकरणाचे पैसे तरी द्या. सेवा निवासस्थान घेतले असेल, मालमत्ता विभागाकडून पुढील सोपस्कार बाकी असतील तर मग पेन्शन दुसऱ्याच महिन्यापासून सुरु करा आणि दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रॅज्युएटीची रक्कम थांबवून ठेवा. मुळात कुठल्याही कर्मचाऱ्यांची पेन्शन थांबवण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. तरीही महापलिकेचे कर्मचारी ही चूक करत आहेत. त्यामुळे आपल्याच सहकारी कर्मचाऱ्याला सेवानिवृतीनंतर घर चालवण्यासाठी कुणाकडे उसणे पैसे मागण्याची किंवा व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आणायला महापालिका प्रशासनच भाग पाडायला लावते.
३४ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात
आज सामान्य प्रशासन विभागाचा भोंगळ कारभार चालला आहे. आज मिलिन सावंत यांच्यासारखे अनुभवी सहआयुक्त असतानाही या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या मानव संसाधन विभागाला एचआर मॉड्युलर बनवता आलेले नाही. केवळ परिपत्रकांमध्ये हे विभाग जखडलेले असून या संपूर्ण विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबत प्रचंड असंतोष पहायला मिळत आहे. नोव्‍हेंबर २०१९ मध्‍ये निवृत्ती पश्‍चात दिल्या जाणाऱ्या या अनेक लाभांबाबत संगणकावर अपडेट करण्‍यात आल्याचा दावा केला जातो. पण जर हे सर्व अपडेट आहे तर मग कर्मचाऱ्यांचे दावे निघायला वेळ का लागतो. पेन्शन विभागातील कर्मचारी म्हणजे स्वत: महापालिकेचे मालकच जणू समजतात. या विभागातील ऑडीटर नावाची जी जमात आहे, त्या जमातीमुळेच सर्वाधिक दावे प्रलंबित राहतात. ऑडिटर त्रुटी काढाव्यात. पण ती व्यक्तीच जर जाग्यावर नसेल, अनेक दिवस त्या फायलींकडे लक्ष देत नसेल तर मग हे त्यांनी काढलेल्या त्रुटींचे निराकरण व्हायला विलंब लागणार नाही का? सेवा निवृत्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळण्यासाठी ३४ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यात मग सेवेचे दस्तावेज नाही, बदलीमुळे सर्व्हीस रेकॉर्डमधील माहिती जुळत नाही म्हणून मग अजून त्रुटी काढल्या जातात. मग जिथे बदली झाली होती, त्या संबंधित विभागातील सेवा कालावधीची माहिती संकलित करून अपडेट करणे असे एक ना अनेक प्रकारच्या समस्यांचा अडसर दूर करण्याचा त्या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला येतो. त्यामुळे यासाठी लागणाऱ्या ३४ कागदपत्रांऐवजी याची संख्याच मोजकीच करावी, जेणेकरून यामध्ये सुसुत्रता येईल.
कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण
मुळात सेवा निवृत्त होणारा कर्मचारी ज्या विभागात बदली होऊन आला आहे, त्यांचे आधीचे सर्व्हीस रेकॉर्ड संबंधित विभागाच्या आस्थापना विभागाने योग्यप्रकारे जोडून जर पेन्शन विभागाला फाईल पाठवली तर कुठेही अडचण येण्याची वेळ येत नाही. परंतु महापालिकेच्या संबंधित विभाग तथा खात्यांचे आस्थापना विभागातील कर्मचारी जसे कामचुकारपणा करतात तसेच मग पुढील लेखापाल कोषागार विभागांतर्गत येणाऱ्या पेन्शन विभाग, आर एल विभाग आणि एच आर विभागातील कर्मचारी चालढकल करत राहिल्याने सेवानिवृत्तीनंतरचा लाभ महापालिकेच्या (BMC) कर्मचाऱ्यांना वेळेत न मिळाल्याने त्यांचे जगणे कठिण होऊन बसते. मुळात महापालिकेतील जे चतुर्थ श्रेणी आणि तृत्तीय श्रेणीतील कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी तरी किमान वेगळा निर्णय घेण्याची वेळ आली. कारण बी आणि ए श्रेणीतील कर्मचारी तसेच अधिकारी हे आर्थिक सक्षम असल्याने त्यांचे दावे उशिराने निघाले तरी चालतील, पण चतुर्थ आणि तृत्तीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना उशिराने लाभ मिळाल्यास त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवणे कठिण जातो.
आज वर्षाला सरासरी साडेतीन ते चार हजार कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी हे सेवानिवृत्त होत असतात. म्हणजे महिन्याला सरासरी ३०० सेवा निवृत्त होतात. या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतनासह ग्रॅज्यएटी, रजेचे रोखीकरणासह जे लाभ मिळतात, त्या लाभाचे पैसे जर महापालिका अडवून आपल्याच कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या समोर हात पसरायला लावत असेल तर ते योग्य नाही. या कर्मचाऱ्यांचे पैसे न दिल्यामुळे त्यांच्या पैशांचे व्याज महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होते, मग हीच रक्कम आपल्याला वेळेत देता आली नाही म्हणून या लाभाच्या रकमेचे व्याजही दिले जावे,अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून झाली आणि कुणी न्यायालयात गेल्यास महापालिकेला ती रक्कम देण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. त्यामुळे कामगार, कर्मचाऱ्यांचे मित्र अशी ओळख करून घेणाऱ्या भूषण गगराणी यांनी सर्व प्रथम या सेवा निवृतीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाचा फायदा विलंबाने मिळत असल्याने याकडे लक्ष द्यायला हवे. महापालिकेत प्रशांत गायकवाड यांच्यासारखे उपायुक्त (वित्त) कडक शिस्तीचे आणि नियमानुसार काम करून घेणारे अधिकारी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची धुरा अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या अधिपत्या खाली येत असल्याने गगराणी यांनी अत्यंत कडक शिस्तीच्या आणि नियमांनुसार काम करणाऱ्या अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांच्या माध्यमातून सामान्य प्रशासन विभागाला आता शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करायला हवा. सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अनेक असतील, पण सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्येकडे कोण बघणार? त्यामुळे आता वेळ आली आहे, कुठल्याही सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतरच्या लाभासाठी महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ येणार नाही यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून पेन्शन अदालतच बंद झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी स्वत: पेन्शन अदालत घ्यावी म्हणजे तक्रारींचा पाढा आणि निवृतीनंतरच्या लाभांपासून वंचित राहणाऱ्यांची गर्दी महापालिकेत जी उसळले ते पाहून आयुक्तांच्या डोळ्यासमोर काजवे फिरतील. त्यामुळे आयुक्तांनी, आता स्वत: पुढाकार घेऊन यामध्ये निवृत्तीनंतरच्या लाभाच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणून किमान निवृत्तीनंतरचे कर्मचाऱ्यांचे जीवन सुसह्य करावे, जेणेकरून त्यांना निवृत्तीचे लाभ न मिळाल्याने इतरांकडे मदतीसाठी हात करावे लागतील. सेवेत असताना मानाने जगणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही मानाने जगू दया, एवढीच अपेक्षा!
Join Our WhatsApp Community